काठमाडौं । निजामती कर्मचारीमा सेवा प्रवेशका लागि आरक्षणमा ७ पटक र बाँकीमा ६ पटक मात्रै लोकसेवाको जाँच दिन पाउने प्रस्ताव आएको छ ।
यस्तो प्रस्तावउपर संसदीय समितिमा छलफल चलिरहेको छ । यस्तो प्रावधान अधिकृतको हकमा लागू हुनेछ ।
एकै व्यक्ति धेरै पटक लोकसेवामा अल्झिएर नरहोस् र समयमै सेवामा योग्य व्यक्ति प्रवेश गर्न सकोस् भनेर यस्तो प्रस्ताव अगाडि आएको समिति सदस्यहरू बताउँछन् ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक हाल राज्य व्यवस्था समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिमा दफावार छलफलमा छ ।
गत फागुन ९ गते राज्यव्यवस्था समितिले निजामती सेवा विधेयकमाथि छलफल गर्न ११ सदस्यीय संसदीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिमा सदस्यहरूमा सांसदहरू अशोक कुमार राई, ईश्वरीदेवी न्यौपाने, चन्दा कार्की भण्डारी, प्रकाश अधिकारी, बुद्धिमान तामाङ, रघुजी पन्त, राजेन्द्र पाण्डे, लिलानाथ श्रेष्ठ, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र हितराज पाण्डे रहेका छन् ।
उपसमितिको छलफलमा निजामतीमा प्रवेशका लागि आरक्षण तर्फ ७ पटक र बाँकीमा ६ पटक मात्रै लोकसेवाको जाँच दिन पाउने प्रस्ताव आएको हो ।
स्वास्थ्य सेवा र संसद् सेवाका कर्मचारीले निजामतीमा खुला प्रतिस्प्रधा गर्न पाउने लगायतका विषयमा पनि उपसमिति सहमति नजिक पुगेको छ ।
संघीय निजामती कर्मचारीमा अतिरिक्त सचिव ब्युँताउनेबारे छलफलमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगका अधिकारीहरू छलफलमा जुटेका छन् । छलफलपछि निष्कर्षमा पुगिने अधिकारीहरू बताउँछन् ।
नेताहरूका अनुसार उपसचिवसम्म मात्रै खुला प्रवेश रहने विषयमा सहमति जुटेको छ । अन्य कतिपय विषयमा छलफल चलिरहेको छ ।
