काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गत बिहीबार सरकारका नाममा आदेश दिँदै शिक्षकहरुका जायज माग तीन दिनभित्र सम्बोधन गरी पठनपाठनमा फर्काउन भने पनि उक्त आदेशअनुसार आन्दोलनबाट शिक्षकलाई फर्काउने वातावरण बनाउन सरकार असफल भएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशलगत्तै शुक्रबार शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले वार्तामा बोलाए पनि शिक्षक प्रतिनिधिहरु सिंहदरबारको गेटबाटै फर्किएका थिए ।
शनिबार वार्ता भए पनि बिना निष्कर्ष टुंगिएको थियो । शिक्षक फर्किने वातावरण नबनेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षकका माग सम्बोधनका लागि सरकारका तर्फबाट भएको प्रगति विवरणसहित सर्वोच्च अदालतलाई प्रतिवेदन पठाएको छ ।
बिहीबार सर्वोच्चले चैत्र २० गतेदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरुका जायज माग पूरा गरी विद्यालय फर्काउने वातावरण सुनिश्चित गर्न आदेश दिएको थियो ।
सोही दिन सर्वोच्चले मेलमार्फत् र पछि पत्रसमेत गरेर उक्त आदेश शिक्षा मन्त्रालयमा पठाइएको थियो ।
आदेश कार्यान्वयनको प्रगतिका सम्बन्धमा आदेश प्राप्त भएको मितिले चौथो दिन प्रत्यर्थी शिक्षा मन्त्रालयले यस अदालतमा प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको थियो ।
उक्त आदेशबमोजिम सोमबार सर्वोच्चमा जवाफ पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार कानुन शाखामार्फत अहिलेसम्म मन्त्रालयबाट भएका प्रयासहरु जवाफस्वरुप पठाइएको हो ।
उनले भने, ’निवर्तमान मन्त्री (विद्या भट्टराई) र अहिलेका मन्त्री (रघुजी पन्त)का तर्फबाट भएका प्रयास, महासंघसँग भएका औपचारिक र अनौपचारिक छलफल, प्रेस विज्ञप्ति, भएका संवादहरुको प्रगति, छिट्टै वार्ता गरेर विद्यालय खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेगरी प्रतिवेदन पत्र पठाएको हो ।’
प्रतिवेदन सर्वोच्चमा पुगिसकेकाले अब उक्त पत्र मुद्दा महाशाखाले इजलास समक्ष पेश गर्नेछन् । त्यसपछि सर्वोच्चले थप सुनुवाइ अघि बढाउने छ ।
