काठमाडौँ – प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्न अफर गरेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुरको बार्गेनिङ पावर बढेको छ । केही दिनअघि निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर भागवण्डा गवरेका देउवाले अहिले आएर दुबै पद बार्गेनिङ गर्न थालेका छन् ।
आफै प्रधानमन्त्री भएर गर्न नसकिने काम प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीबाट गराउन सस्सिएका देउवा प्रचण्डलाई जवाफ नदिई बसेका छन् । दिनदिनै प्रचण्डलाई जोडेर देउवाले केपी शर्मा ओलीलाई समेत हैरान पारिरहेका छन् । कतिसम्म भने उपचारका लागि थाइल्यान्ड गएका देउवालाई फोन नै गरेर के हो भनी सोध्नुपर्ने अवस्था आयो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा थाइल्यान्डबाट फर्किएपछि भने तत्कालका लागि यो विषय साम्य भएको छ । बैंककबाट फर्किएका देउवा तथा परराष्ट्र मन्त्री एवं देउवापत्नी आरजुले यस्तो हल्लाको खण्डन गरेका छन् ।
‘देशमा सरकार परिवर्तनको हल्ला भएछ, हामीले समाचारहरूमा देख्यौं । तर, इन्टरटेन्मेन्टका लागि समाचार आउँछन् । सरकार परिवर्तन त नेपालभित्रै बसेर गर्ने होला, विदेशमा बसेर हुँदैन । हामी यो कुरा सुन्दा छक्क पर्यौं,’ आरजुले भनिन्, ‘यस्तो हल्लापछि सभापति र प्रधानमन्त्रीबीच टेलिफोनमा कुराकानी भएको छ । फोनमा दुवैजनाले सरकार परिवर्तनबारे हल्ला भएको कुरा गर्नुभयो । अरू केही होइन भन्ने भएको छ ।’
देउवा उपचार र व्यक्तिगत काममा गएकाले राजनीतिक भेटघाट नभएको उनले प्रस्ट्याइन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दिनदिनै सरकार फेरिने हल्ला गरिरहेकै छन् । त्यसमा कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित नेता पनि थपिँदै गएका थिए । यसबीचमा प्रचण्ड र गगनका बीचमा पनि कुरा भएको बालुवाटार स्रोतको भनाइ छ र यो सूचना पाएपछि नै ओली बढी गम्भीर भएका हुन् । खड्काले त सभापति आएलगत्तै प्रधानमन्त्रीसँग निर्णायक संवाद हुने बताएका थिए ।
नभन्दै बालुवाटारमा देउवा र ओलीको भेटवार्ता भएको छ । त्यो वार्ता निर्णायक हो कि होइन भन्ने त यकिन छैन । तर यी दुई नेताबीचको विवादले अड्किएको गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भने जुटेको र यसै साता गुणाकर भट्टराई नियुक्त गर्ने भनिएको छ ।
गुणाकरलाई नियुक्तिका लागि कानुनी मार्गप्रशस्त गर्नकै लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कामु गभर्नर नीलम ढुंगानालाई गुणाकरको राजीनामा स्वीकृत गर्न निर्देशन दिएका छन् । विष्णु पौडेल नै गभर्नर सिफारिस समितिका संयोजक हुन्छन् । मन्त्रिपरिषद्ले यो समिति पुनः गठन गर्नुअघि गुणाकरको राजीनामा स्वीकृत हुनुपर्नेछ । अन्यथा भोलि उनको योग्यतामा प्रश्न उठ्न सक्नेछ ।
