काठमाडौं । राज्यको स्रोत र साधनको मूल्यांकन गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने गृहकार्य सुरु भएको छ। नेपाल सरकारका मुख्य सचिव एकनारायण आर्यालले कर्मचारीलाई सेवाप्रति उत्साह प्रदान गर्न तलब वृद्धि आवश्यक रहेको बताए।
यसअघि २०७९/८० मा सरकारले कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो। निजामती सेवा ऐनअनुसार हरेक तीन वर्षमा तलब वृद्धि गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले पुनरवलोकन प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन तथा युनियनका प्रतिनिधिहरू सरकारले बजार मूल्यअनुसार तलब वृद्धि गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र मुख्य सचिवलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरिरहेका छन्।
उच्चस्तरीय तलब सुझाव आयोगको प्रतिवेदन अनुसार तल्लो तहका कर्मचारीको तलब न्यूनतम ४३ हजारबाट सुरु गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारले स्रोत व्यवस्थापनको अध्ययन गर्दै श्रेणीविहीन कर्मचारीदेखि मुख्य सचिवसम्मको तलब निश्चित प्रतिशतमा वृद्धि गर्ने योजना बनाइरहेको छ।
अहिले मुख्य सचिवको सुरुको तलब स्केल ७७ हजार २११ र प्रथमस्तरको कार्यालय सहयोगीको तलब २४ हजार ७०२ रुपैयाँ रहेको छ। गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ।
