सत्तासीन दलहरू नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस आ-आफ्नै अडानमा रहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर नियुक्ति थप पेचिलो बनेको छ। यतिसम्म कि गभर्नरकै कारण सरकार ढल्न सक्नेसम्मको अड्कल हुन थालेको छ।
२०८१ चैत २४ यता नेपाल राष्ट्र बैंक गभर्नर विहीनको अवस्थामा छ। तर, निवर्तमान गभर्नरको कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिनाअगावै भावी गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने ऐनलाई लत्याउँदै सरकारसम्बद्ध दलहरू कांग्रेस-एमाले भने आ-आफ्नै अडानमा टसमस छन्।
गत जेठ १ गते सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कम्तीमा चार दिनभित्र गभर्नर नियुक्त भइसक्ने दाबी गरेका थिए। तर, त्यो हुन सकेन। कांग्रेस-एमालेको रस्साकस्सीकै कारण गभर्नर सिफारिस समितिको बैठक बस्न सकेको छैन। अर्थमन्त्री विष्ण पौडेलको संयोजकत्वमा समितिको बैठक बस्न नसक्दा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच पनि संवाद हुन सकेको छैन।
प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाबीच संवाद नभएपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठक पनि बस्न सकेन। प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार (आज) साँझ ६ बजेका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएका थिए। गभर्नर नियुक्तिकै विषयमा छलफल र निर्णयका लागि बोलाइएको बैठक अन्तत: स्थगित भयो। मन्त्रिपरिषद्को बैठक स्थगित गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले देउवालाई साँझ ७ बजे छलफलका लागि डाकेका थिए तर, देउवा पुगेनन्।
यससँगै गभर्नर नियुक्तिको विषय झन् पेचिलो बनेको छ। प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाबीच भेट हुन नसक्नुलाई सरकारमै समस्या आउन सक्ने रूपमा अर्थ्याइएको छ। त्यसो त सभापति देउवा गभर्नर कांग्रेसले नै पाउनेमा ढुक्क थिए। उनले सार्वजनिक मञ्चहरूमा यही दोहोर्याउँथे। तर, अहिले आएर प्रधानमन्त्री ओलीले गभर्नर एमालेले नै राख्ने आशय देखाएपछि समस्या भएको हो।
केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा।
कांग्रेसले गभर्नरमा डा. विश्व पौडेलको नाम सिफारिस गरेको छ। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भने हालका नेपाल राष्ट्र बैंककै वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुङ्गानालाई गभर्नर बनाउन चाहेका छन्। यही कारणले देउवा रिसिएका छन्। जसले आज प्रधानमन्त्रीको ओलीको आग्रह मानेनन्। यसले सरकारमै असर गर्न सक्ने बताइन थालेको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूको आशङ्का पनि निको छैन। विश्लेषक शंकर तिवारीको विश्लेषणमा अबको प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाबीचको भेट समीकरणकै बारेमा निर्णायक हुनेछ।
आजको भेटका लागि तय भएको समयभन्दा अगाडि तिवारीले भनेका छन्, ‘वर्तमान सत्ता गठबन्धनको औचित्य एउटा बजेट पेस हुँदासम्म रहन्छ कि भन्ने थियो। गभर्नर नियुक्ति प्रकरण लम्बिएसँगै आजको देउवा र ओलीको बैठक समीकरणकै बारेमा निर्णायक हुने देखिन्छ,’ तिवारीले लेखेका छन्।
अर्का विश्लेषक विष्णु दाहालको आशङ्का पनि फरक छैन। सरकारका लागि गभर्नर नै निर्णायक देखिएको उल्लेख गर्दै दाहालले प्रधानमन्त्री ओली नीलम ढुङ्गानालाई नै अगाडि बढाउने अडानबाट पछाडि नहट्ने विश्लेषण गर्छन्।
‘प्रधानमन्त्री ओलीले नीलममार्फत धेरै कुरा मिलाउन खोजेको देखिन्छ। अर्कोतिर जेठ २८ गते संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्धको फैसला आउँदैछ। यो विषय त्यता पनि ठोकिन पुग्छ। त्यसैले यो हेर्दा सानोजस्तो देखिए पनि सानो विषय छैन। धेरै ठूलो कुरा छ। त्यसैले यो विषयले सरकारमै असर पर्न पनि सक्छ,’ उनले भने।-नागरिक
