काठमाडौं । सरकारले सरकारी कर्मचारीतन्त्र सुधार गर्न सबै प्रकारको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
गत् शुक्रबार बसेको बालेन्द्र शाह नेतृत्व सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रशासनिक सुधार, पुनर्संरचना र मितव्ययिता अन्तर्गत यो निर्णय गरेको हो । सरकारले एक सय दिनमा कार्यान्वयनमा ल्याउने भनेर एक सय कार्ययोजना शनिबार सार्वजनिक गरेको थियो।
सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्णतः राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय गरिएको उल्लेख छ ।
यसका लागि निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापकका साथै राष्ट्रसेवकले कुनै पनि दल, समूह वा स्वार्थ केन्द्रसँगको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आबद्धताबाट अनिवार्य रुपमा मुक्त भएर आफ्नो जिम्मेवारी कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
यो निर्णयको उल्लंघन गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कडाइका साथ विभागीय कारवाही गर्ने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ ।
सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरी अवाञ्छित हस्तक्षेप र अनौपचारिक दबाबको अन्त्य गरी निर्णय प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने। उद्देश्यले यो नीति ल्याउन लागेको हो ।
यसका लागि आवश्यक पर्ने कानुनी व्यवस्था सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने समयसीमासमेत निर्धारण गरिएको छ ।
