काठमाडौ । सरकारले एउटै प्रकृतिको काम गर्ने करिब ५५० सरकारी कार्यालय खारेज गर्ने तयारी अघि बढाएको छ।
यस कदमसँगै करिब २२ हजार कर्मचारीको दरबन्दी घट्ने अनुमान गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सुशासन मार्गचित्र अन्तर्गत यस्तो प्रस्ताव अगाडि सारेका हुन्।
खारेजीको सूचीमा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, विभिन्न आयोग, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, शिक्षा समन्वय इकाइ, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, राष्ट्रिय युवा परिषद् लगायतका निकाय पर्न सक्ने बताइएको छ।
लामो समयदेखि आयोगहरूले दोहोरो काम गर्ने र सान्दर्भिकता गुमाएका संस्थाहरू हटाउन सुझाव दिँदै आएका थिए।
