काठमाडौँ । प्रशासनिक सुधार, मितव्ययिता र अनावश्यक चालु खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले सङ्घीय मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ पुर्याउने निर्णय गरेको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालय पुनर्संरचनाको निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा तथा कानुन, न्याय र संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई यथावत राखिएको छ। त्यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि पूर्ववत् रहनेछन्।
सरकारले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिँदै ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरेको छ। यस मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका विज्ञान–प्रविधिसम्बन्धी कामका साथै नवप्रवर्तनसम्बन्धी विषय हेर्नेछ।
यससँगै समान प्रकृतिका मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत गर्दै शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय तथा भूमि, सहकारी तथा मानव संसाधन मन्त्रालय गठन गरिएको छ।
त्यसैगरी महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय पनि नयाँ संरचनाअनुसार कायम गरिएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्य भने अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको छ।
सरकारले नयाँ सरकार गठनपछि सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत मन्त्रालय पुनर्संरचना गर्ने योजना अघि सारेको थियो। सचिव गोविन्दबहादुर कार्की नेतृत्वको ‘पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय’ ले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजन, नाम परिवर्तन तथा एकीकरण गरिएको जनाइएको छ।
मन्त्रालयको संख्या घटाएर राज्य संयन्त्रलाई थप चुस्त, प्रभावकारी र खर्चमा मितव्ययी बनाउने सरकारको उद्देश्य रहेको बताइएको छ।
