काठमाडौँ । सरकारले आगामी वर्ष (२०८४) मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनभन्दा छ महिनाअघि मात्रै स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमाना हेरफेर गर्ने तयारी गरेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा निर्वाचन हुनुभन्दा एक वर्षअघि स्थानीय तहको सङ्ख्या, सिमाना र वडासम्बन्धी विवाद समाधान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।तर सरकारले उक्त ऐन संशोधन गरी एक वर्षको सट्टा निर्वाचनभन्दा छ महिनाअघि स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमाना हेरफेर गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
हाल १०२ वटा स्थानीय तहमा भौगोलिक सिमाना विवाद समाधान नहुँदा सेवाग्राहीलाई सेवा केन्द्रसम्म पुग्न कठिनाइ हुँदै आएको छ । भौगोलिक तथा जनसाङ्ख्यिक सन्तुलनका आधारमा सिमाना वैज्ञानिक र व्यावहारिक नभएको गुनासोसमेत उठ्दै आएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधनका लागि केही दिनभित्रै संशोधित विधेयकको मस्यौदा राय–सुझावका लागि सार्वजनिक गरिने तयारी छ ।
मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालले आगामी वर्ष हुने स्थानीय तह निर्वाचनअघि नै स्थानीय तहको सङ्ख्या, सिमाना र वडासम्बन्धी विवाद समाधान गर्न सकिने गरी ऐन संशोधन गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालयले गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाको सङ्ख्या तथा सिमाना हेरफेर, एकआपसमा गाभिने नगरपालिकाको वर्गीकरण तथा पुनरावलोकनसम्बन्धी मापदण्ड–२०८३ को मस्यौदाबारे राय–सुझावका लागि निर्वाचन आयोग, नापी विभाग र गृह मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहले एकआपसमा गाभिने नगरपालिकाको वर्गीकरण पुनरावलोकनका लागि प्रस्ताव गर्दा गाउँ वा नगरसभाको दुईतिहाइ बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकारमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारले मापदण्ड पूरा भएको देखिएमा निर्णयसहित नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।
