काठमाडौं, ८ मंसिर । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति, पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले हिजोे अभियोग पत्र दायर गरेको छ । अभियोग पत्र दायर भएसँगै लामिछानेसहित सो मुद्दामा संलग्नहरुको आजबाट बयान सुरु भएको छ । पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको आरोपमा लामिछानेसहित ५१ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
सहकारी ठगीमा जोडिएका अन्य प्रतिवादीभन्दा लामिछानेलाई जनस्तरबाट विशेष रुपमा हेरिएको छ । अर्थात्, लामिछानेको मुद्दा जनचासोको विषय बनेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), अन्य प्रतिपक्षी दलहरु र नागरिक समाजका केही अगुवाहरुले समेत लामिछानेमाथि सरकारले पूर्वाग्रह राखेको दाबी गर्दै आइरहेका छन् ।
लामिछानेसहित प्रहरी हिरासतमा रहेका प्रतिवादीहरुको बयान प्रस्ताव जिल्ला अदालत कास्कीले पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने, धरौटी वा तारेखमा छाड्ने भन्ने आदेश गर्ने छ । लामिछानेको मुद्दा टुङ्गिन भने लामो समय लाग्ने देखिन्छ । संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई लामिछानेको मुद्दा अन्तिम किनारा लाग्न कम्तिमा पनि तीन वर्ष लाग्ने बताउँछन् । ‘जिल्ला अदालत, उच्च अदालत हुँदै आवश्यक पर्यो भने सर्वोच्च अदालतसम्म आइपुग्दा करिब–करिब मेरो अनुमानमा अन्तिम किनारा हुन ३ वर्ष जति लाग्छ होला,’– भट्टराईले भने ।
भट्टराईका अनुसार जिल्ला अदालत कास्कीले तारेख वा धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको खण्डमा लामिछानेलाई अरु दालतमा पेश गरिने छ । जहाँ–जहाँ मुद्दा परेका छन्, त्यहाँ–त्यहाँको अदालतले लामिछानेलाई थुनामा राख्ने कि तारेखमा छोड्ने भन्ने निर्णय गर्ने उनले बताए । सम्पत्ति सुद्धीकरणको मुद्दा भने कास्की जिल्ला अदालतमा दायर भइसकेकाले अन्य अदालतमा नलाग्ने उनले बताए । ‘कास्की जिल्ला अदालतबाट उहाँ तारेख वा धरौटीमा छुट्नुभयो भनेपनि उहाँलाई प्रहरीले रुपन्देही जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराउँछ,’– उनले भने ।
लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति सुद्धीकरणको अभियोग लाइएइको छ । संगठित अपराध र सम्पत्ति सुद्धीकरण राष्ट्रिय मात्रै नभएर अन्तरराष्ट्रिय चासोको विषयसमेत हो । मुद्दा किनारा नलागेको खण्डमा उनी सबै अदालतमा धरौटी वा साधारण तारेखमा छुटेपनि आगामी ०८४को निर्वाचनमा भाग लिनभने नपाउने परिस्थिति सिर्जना हुनसक्छ ।
