काठमाडौं, १९ वैशाख । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १० अर्ब ऋण लिनका लागि सरकारसँग स्वीकृति मागेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक (एमडी) हितेन्द्रदेव शाक्यले १० अर्ब अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए । आज (शुक्रबार) श्वेतपत्र प्रस्तुत गर्दै एमडी शाक्यले प्राधिकरणको चालु खातामा विल भुक्तानीको लागि पर्याप्त पैसा नभएको कारण ऋण लिन लागिएको बताए ।
शाक्यका अनुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने बाँकी विल ११ अर्ब ६१ करोड रहेको छ । तर प्राधिकरणको चालु खातामा २ अर्ब ४७ करोडमात्रै पैसा छ । उक्त रकम दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि चाहिने न्यूनतम् जगेडा हो । कार्यकारी निर्देशक शाक्यले अहिले प्राधिकरणको सम्पत्ति कूल ६ खर्ब र नाफा पनि देखाइएको भएपनि नगद मौज्दात चाहीँ नरहेको बताए ।
‘यसले देखाउन खोजेको के हो भने अहिले हामीले सम्पत्ति धेरै ६ खर्ब र नाफा पनि देखाउँदै गर्दा हामीसँग क्यास ब्यालेन्स चाहीँ छैन रहेछ । यो तथ्याङ्कलाई पत्याउने, नपत्याउने आ–आफ्नो कुरा हो । यदि क्यास ब्यालेन्स हुन्थ्यो भने हामीले १० अर्ब ऋण लिन स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकारलाई चिठी पठाइसकेका छौं । अल्पकालीन ऋणको व्याज पनि महँगो हुन्छ । त्यो ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउँदैन थियो । ऋण लिनु नै एउटा प्रुफ हो, अहिले हामीसँग पैसा छैन,’– उनले भने ।
साथै, शाक्यले गत आर्थिक वर्षमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा लामो समयदेखि सम्पत्तिको भौतिक परीक्षण नभएको, प्रचलित अभ्यास र फर्म्याटअनुसार सम्पत्तिको रेकर्ड नराखिएको, स्थिरत सम्पत्तिको लेखा सफ्वेयरभन्दा एसेट म्यानेजमेन्टको सफ्टवेयरमा ३७ करोड कम लेखाङ्कन भएको, स्थिर सम्पत्तिको रिकन्सिलेशन नभएको, गत आर्थिक वर्षमै नष्ट गरिसकिएको सम्पत्ति यस आ.ब. मा पनि नहटाइएकोलगातको कैफियत देखाएको पनि बताए ।
