राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामै राख्ने उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको आदेश सर्वोच्च अदालतले यथावत् राखेको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय नहुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले शुक्रबार लामिछानेलाई रिहा गर्न अस्वीकार गर्दै उनीसँग सम्बन्धित मुद्दामा गम्भीर कानुनी प्रश्न र पर्याप्त आधार देखिएको औँल्याएको छ।
अदालतले लामिछानेलाई रिहा नगर्न अस्वीकार गर्दा लिएका आधारहरु यसप्रकार छन्-
१. कम्पनी स्थापनादेखि नै संलग्नता
रवि लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. मा स्थापनाकालदेखि नै १५ प्रतिशत शेयरधनीका रुपमा संलग्न भएको प्रमाण प्रस्तुत गरिएको छ। कम्पनीको Memorandum of Association (MoA) मा उनी कार्यक्रम सञ्चालक मात्र नभई शेयरधनी रहेको स्पष्ट उल्लेख छ।
२. सहकारी कर्जासम्बन्धी संलग्नता
उक्त कम्पनीको नाममा सहकारी संस्थाबाट विभिन्न मितिमा पटक–पटक रकम लिइएको पुष्टि भएको छ। विशेषगरी लामिछानेकै नाममा सुप्रिम सहकारीबाट दुई करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। उनले सो रकमबारे आफूलाई जानकारी नभएको जिकिर गरे पनि ४० लाख ९२ हजार रुपैयाँको भुक्तानी चेकमा उनको हस्ताक्षर भेटिएको छ।
३. आर्थिक कारोबारमा प्रत्यक्ष संलग्नता
लामिछानेले आफू कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशकमा पछि मात्रै नियुक्त भएको भन्दै शुरुका आर्थिक कारोबारबाट पन्छिन खोजे पनि, कम्पनीको सञ्चालक समितिको पहिलो बैठकमा नै कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा सहभागी भएका प्रमाण छन्। सो बैठकबाट बैंक खाता सञ्चालनको निर्णय गरिएको र उक्त खाताबाट नै सहकारी रकम लिइएको देखिन्छ।
४. शेयर खरिदका लागि झूठो जानकारी
लामिछानेले कम्पनीमा १५ प्रतिशत निःशुल्क शेयर प्राप्त गरेको दाबी गरे पनि उनले नै प्रमाणित गरी बुझाएको लगानी स्रोत फारममा “अन्य व्यवसायको आम्दानी, ऋण सापटी र पैत्रिक सम्पत्तिबाट” शेयर खरिद गरेको उल्लेख गरिएको छ। यसले निःशुल्क शेयर सम्बन्धी उनको दाबी खण्डन गर्छ। साथै, सहकारीबाट लिएको ऋणबारे ऐन, नियम र प्रक्रिया नपुर्याई कारोबार गरिएको देखिन्छ।
५. कम्पनीबाट बाहिरिएको दाबी खण्डन
लामिछानेले २०७९ सालमा कम्पनीबाट अलग भएको बताए पनि त्यसपछि पनि कम्पनीको चेकमा उनको हस्ताक्षर फेला परेको छ। यसले उनी कम्पनी सञ्चालनमा निरन्तर संलग्न रहेको पुष्टि गर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
६. अन्य साक्षी र अभियुक्तहरुको बयान
सहकारी अध्यक्ष ओम प्रकाश गुरुङ, लेखापाल संजय अधिकारी, सहायक लेखापाल र लेखा परीक्षकजस्ता व्यक्तिहरुले लामिछानेलाई कम्पनीको आर्थिक निर्णयमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको प्रमाणित गर्ने बयान दिएका छन्।-लोकान्तर
