काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसमा सहमतिका लागि प्रयास जारी छ । विशेष महाधिवेशन पक्षधरले सहमतिका लागि गरेका विभिन्न प्रस्तावमा सोमबार रातभर छलफल भएपनि निष्कर्ष निस्किएको छैन । संवादमा सक्रिय नेताहरु सहमतिका लागि अझै प्रयत्न जारी राख्ने बताउँछन् ।
भृकुटीमण्डपमा शुरु भएको विशेष महाधिवेशनको तेस्रो दिन आज बन्दसत्रबाट महामन्त्रीहरुको प्रतिवेदन उपर सुझाव दिने, पारित गर्ने , विधान संशोधन गर्ने, निर्वाचन समिति लगायतका समिति भंग गरी नयाँ बनाउने तथा निर्वाचन कार्यक्रम अगाडि बढाउने लगायतका कार्यसूची छन् । भृकुटीमण्डपमा नयाँ नेतृत्व समेत चयनका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु तयार रहँदा सहमतिको सम्भावना भने ‘पावर सेयरिङ’मै अड्किएको छ ।
विशेष महाधिवेशन पक्षधरले आसन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरुको सम्मानजनक न्यायोचित प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता खोजेका छन् । संसदीय बोर्ड र आसन्न निर्वाचनमा ४० प्रतिशत टिकटको सुनिश्चितता विशेष महाधिवेशन पक्षधरले माग गरेको छ । ‘सम्मानजनक न्यायोचित प्रतिनिधित्व भनेको विशेष पक्षधरले कम्तीमा ४० प्रतिशत टिकट पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले कुरा आएको छ,’ वार्तामा सहभागी एक नेताले नेपाल प्रेससँग भने ।
ती नेताका अनुसार विशेष महाधिवेशन पक्षधरले अबको निर्वाचनमा कसैसँग पनि चुनावी तालमेल गर्न नहुने अडान राखेको छ । चुनावी तालमेल नगरी १ सय ६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेसले उम्मेदवारी दिनुपर्ने र त्यसभित्र कम्तीमा ४० प्रतिशत विशेष महाधिवेशन पक्षधरको उपस्थिति हुनुपर्ने माग छ । ‘१ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार बनाउँदा ४० प्रतिशत अर्था ६६ जना विशेषका साथीहरु हुनुपर्छ भन्ने छ,’ ती नेताले भने ।
विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरु महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको अपमान संस्थापन पक्षले गरेको र सहमतिका लागि सम्मानजनक व्यवहार न्यूनतम शर्त रहेको बताउँछन् । ‘अहिले विशेष महाधिवेशनमा सक्रिय भएकै कारण भोलि कोही नेताप्रति पूर्वाग्रह हुनुभएन । त्यसका लागि संसदीय बोर्ड र प्रत्यक्ष निर्वाचन दुवैमा हाम्रो स्ट्रङ प्रेजेन्स खोजेका हौं,’ विशेष पक्षधर केन्द्रीय सदस्यले भने । उनले गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले नेतृत्व गरेको समूह र डा शेखर कोइरालाले नेतृत्व गरेको समूहलाई अलग अलग राखेर हेर्नुपर्ने बताए । ‘शेखर डाक्टरसाब अब संस्थापनकै हिस्सा हो । उहाँको व्यवस्थापन संस्थापनले गर्नुपर्छ । विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरु कांग्रेसमा भिन्न शक्ति हुन् भन्ने स्वीकार्नुपर्छ,’ उनको भनाइ छ ।
यसबाहेक विशेष महाधिवेशन पक्षधरले विशेष महाधिवेशनको स्वामित्व लिनुपर्ने, महाधिवेशनका निर्णयहरु स्वीकार्नुपर्ने, पार्टी सुधारका लागि महामन्त्रीहरुले गरेको प्रस्ताव ग्रहण गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।
