काठमाडौ । नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माण क्षेत्रमा हुने कमिसन प्रथाविरुद्ध कडा कदम चाल्ने संकेत दिएका छन्। निर्माण व्यवसायीहरूसँगको भेटमा उनले कुनै पनि सरकारी कर्मचारीले अतिरिक्त शुल्क (कमिसन) मागेमा सीधै आफूलाई जानकारी गराउन आग्रह गरेका छन्।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आइतबार आफ्ना सदस्यहरूलाई सर्कुलर जारी गर्दै मन्त्रीसँग भएको सहमति र निर्देशनबारे जानकारी गराएको छ। महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल र मन्त्री लम्सालबीच पूर्वाधार विकासमा देखिएका समस्या, अनियमितता तथा गुणस्तरीय निर्माणमा देखिएका अवरोधका विषयमा छलफल भएको थियो।
छलफलका क्रममा निर्माण व्यवसायीहरूले आफूहरूले सम्पन्न गरेको कामको भुक्तानी पाउन कठिनाइ भइरहेको गुनासो गरेका थिए। उनीहरूले कामको रकम भुक्तानी गराउन समेत सरकारी कर्मचारीलाई निश्चित प्रतिशत कमिसन दिनुपर्ने बाध्यता रहेको आरोप लगाए। यसका कारण व्यवसायीहरू बैंकको कालोसूचीमा समेत पर्ने अवस्था आएको उनीहरूको भनाइ थियो।
महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्वारा हस्ताक्षरित परिपत्रमा अबदेखि कुनै पनि निर्माण व्यवसायीले सरकारी अधिकारीलाई अतिरिक्त शुल्क नदिनु पर्ने स्पष्ट निर्देशन दिइएको उल्लेख छ। साथै, यदि कुनै कर्मचारी वा अधिकारीले कमिसन मागेमा तुरुन्तै मन्त्रीलाई जानकारी गराउन भनिएको छ।
मन्त्री लम्सालले निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न हुनुपर्ने र गुणस्तरमा कुनै पनि सम्झौता नहुने स्पष्ट पारेका छन्। उनले भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्दै पूर्वाधार क्षेत्रलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
यस कदमलाई निर्माण क्षेत्रमा व्याप्त कमिसन संस्कृतिविरुद्धको महत्त्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ।
