काठमाडौँ । सरकारले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट सडक सुधारका लागि २८५ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र २० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा थप हकप्रद सेयर लगानी गर्न सहमति दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
त्यस्तै, नानो फर्टिलाइजर, बायोस्टिमुलेन्ट तथा जैविक र प्राङ्गारिक मललाई आवश्यक पदार्थको सूचीमा समावेश गर्ने र मल नियन्त्रण आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी मोही लागेको जग्गाको बाँडफाँटसम्बन्धी निवेदन दिने अवधि २०८५ कात्तिक र बाँडफाँट प्रक्रिया टुंग्याउने अवधि २०८६ असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय भएको छ ।
बैठकले प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलगायत केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।
बैठकका निर्णयहरु:
अर्थ मन्त्रालय :
– एसियाली विकास बैंक (ADB) बाट सडक सुधारको लागि प्राप्त हुने २८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र २० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने।
– नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको थप हकप्रद शेयर लगानी गर्न सहमति प्रदान गर्ने।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय :
– नानो फर्टिलाइजर, बायोस्टिमुलेन्ट र व्यावसायिक रूपमा उत्पादन तथा बिक्री वितरण हुने जैविक तथा प्राङ्गारिक मल आवश्यक पदार्थको सूचीमा समावेश गर्ने र मल नियन्त्रण आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने।
परराष्ट्र मन्त्रालय :
– तुर्किएको आन्ताल्यामा २०८३ कात्तिक २३ देखि मङ्सिर ४ गतेसम्म आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (COP31) मा सहभागी हुन उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय :
– मोही लागेको जग्गाको जग्गावाला र मोहीले जग्गा बाँडफाँट गरी लिन निवेदन दिनुपर्ने तथा त्यस्तो जग्गाको जग्गावाला र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँट गरी कारबाहीको टुङ्गो लगाउनुपर्ने अवधि क्रमशः २०८५ कात्तिक र २०८६ असारमसान्तसम्म थप गर्नेगरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने।
विविध :
प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन लगायतका केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने।
