काठमाडौँ । प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई गरिएको नियुक्तिमा गलत धाराको प्रयोग भएको दाबी गरिएको रिट अब संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्ने भएको छ। न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्न उपयुक्त भएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाएको हो ।
योसँगै प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको इजलासले उक्त विवादमा सुनुवाइ गर्ने छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार गरेको नियुक्ति गैर कानुनी रहेको भन्दै तीन जना अधिवक्ताले असार ३१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
उनीहरूले उपधारा २ बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि स्वतः उपधारा ३ आकर्षित हुने र यस अनुसार सबैभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न पर्ने दाबी गरिएको थियो । यदि उपधारा ३ अनुसार सरकार बन्ने हो भने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने थिए ।
अघिल्लो कार्यकालमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले ओलीले विश्वासको मत नपाएपछि यही अवस्थामा उपधारा ३ बमोजिम फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । यही नजिरले अहिलेको नियुक्ति अवैधानिक हुने दाबी रिटमा गरिएको थियो ।
एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगरी संवैधानिक इजलासमा पठाएकाले यो विवाद अब लम्बिने देखिन्छ । संवैधानिक इजलास हरेक बुधबार र शुक्रबार मात्र बस्ने गर्दछ । त्यसैले यो विवाद अव संवैधानिक इजलासमा पुगेर नयाँ पेशी तोकिएर सुनुवाइ हुनुपर्नेछ ।
संवैधानिक इजलासमा यसअघि नै धेरै मुद्दा भएकाले सुनुवाइ हुन समय लाग्ने देखिन्छ । संविधानको व्याख्याको विषय भएकाले बहसका क्रममा संवैधानिक इजलासमा पठाउने छलफल भएपछि संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्ने आदेश गरेको हो ।
यो आदेशसँगै अव प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीश संलग्न हुने संवैधानिक इजलासले यसको सुनुवाइ गर्ने छ। विगतमा प्रतिनिधि सभा विघटनका मुद्दाहरू संवैधानिक इजलासले नै किनारा गरेका थिए ।
