काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले अतिरिक्त न्यायिक सक्रियता देखाउँदै जारी गरेको आदेश र उक्त आदेशलाई कार्यान्वयन गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको एकल निर्णयका कारण उपत्यकामा हाहाकार मच्चिएको छ। उपत्यकाका खोलानालको मापदण्ड ‘थप २० मिटर कायम गर्नू’ भन्ने आदेशका कारण हजारौँ जनताको निन्द्रा खलबलिएको छ।
अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले रिट निवेदमा माग नगरेको विषयमा सर्वोच्चका न्यायाधीश आन्दनमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासबाट गत पुस ३ गते जारी आदेश उपत्यकाका १४ वटा नदी किनारका हजारौँ घर र त्यसमा बस्ने मानिस प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। सरकार २०६५ सालमा निर्धारण गरेको मापदण्डमा थप २० मिटर थपेर नयाँ मापदण्ड कायम गर्नु र त्यहाँभित्र कुनै संरचना बन्न नदिनु भन्ने आदेशका कारण उपत्यकाबासी संघर्ष समिति नै बनाएर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
आदेशको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘बागमती र यसका सहायक नदीहरुमा सालिन्दा आउने बाढीको उच्च तह समेतलाई दृष्टिगत गरी किनारामा के कति जग्गा दाँयाबायाँ छाड्ने भन्नेबारेमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदद्वारा मिति २०६५।०८।०१ मा निर्धारित दूरीबाहेक नै सबै खोलाहरुको हकमा दाँयाबायाँ न्यूनतम अर्को थप २० मिटर छाडेर मात्र निर्माणको अनुमति प्रदान गर्ने‘।’
२०६५ सालको मापदण्डले बागमती, विष्णुमणि र मनहरा खोलाको मापदण्ड २० मिटर, धोबिलखोलाको मापदण्ड ९ मिटर, नख्खु खोलाको १२ मिटर निर्धारण गरिएको थियो। त्यस्तै, बल्खु कर्मनासा, कोइकु, साङ्ले र महादेव खोलाको १० मिटर, करखुसी खोलाको ६ मिटर, टुकुचा, सामाखुशी र उपत्यकामा बग्ने अरु खोलामा ४ मिटर कायम गरेको थियो।त्यस्तै, सर्वोच्चले थपिएकोसमेत मापदण्डभित्रका दूरीभित्र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाएका संरचनाहरु हटाउन, थप गरिएको दूरीमा कुनै संरचना नबनिसकेको भए निर्माण निषेधित क्षेत्र भएकाले अब निर्माणको अनुमति प्रदान नगर्न र नक्सा पास नगर्न आदेश दिएको छ।
