काठमाडौं । सरकारले प्रशासकीय अधिकृत फर्काउने स्थानीय तहका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार खोस्न सुरु गरेको छ । स्थानीय तहहरुमा संघले पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गर्न नदिई फर्काउने क्रम बढेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निमित्त प्रशासकीय अधिकृतलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारको लागि सहमति नदिने र यसअघि दिएको भए पनि फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार संघबाट गएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फर्काउने आधा दर्जन स्थानीय तहलाई मंगलबार पत्र लेख्दै निर्णयबारे जानकारी गराएको छ । अब त्यस्ता स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले चेक काट्न र स्थानीय तहको बैंक खाता सञ्चालन गर्न पाउने छैनन् । त्यसैगरी निमित्त प्रशासकीय अधिकृतले कार्यालय प्रमुखका रुपमा बैठक बसाल्ने, विदा स्वीकृत गर्ने जस्ता प्रशासकीय अधिकार पनि पाउने छैनन् ।
‘अब कि त हामीले पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गराउनुपर्यो नभए नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन हामीलाई अनुरोध गर्नुपर्यो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो,‘कानुनबमोजिम संघबाट खटिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराई निमित्त नै राखेर विकृति फैलाउने अधिकार स्थानीय तहसँग छैन ।’
कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिकाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गराएको छैन । कार्यपालिका बैठकले नै निर्णय गरेर लोकेश चौधरीलाई हाजिरी गर्न रोकिएको छ । करिब डेढ वर्षदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन रहेको सो गाउँपालिकामा पशु सेवाका प्रमेश्वर यादवले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा रुपमा काम गरिरहेका छन् ।
दैलेखको ठाँटीकाँध गाउँपालिकाले पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेमन्त चुनारालाई हाजिर गर्न दिएको छैन । गाउँपालिका अध्यक्ष रक्षबहादुर शाहले सहमतिमै चुनारालाई फिर्ता गरिएको दाबी गरिरहेका छन् ।
इलामको माईजोगमाई गाउँपालिकाले पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा गएका स्काई पोखरेललाई हाजिर गराउन मानेको छैन । हाजिर गर्न कार्यालय पुग्दा समेत पोखरेललाई अध्यक्षको आदेश भन्दै त्यहाँका कर्मचारीले हाजिर गर्न नदिई फर्काइएको छ । सो गाउँपालिकामा प्राविधिक अधिकृत रहेका प्रकाश चौधरी निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् ।
स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा खटाएका राजीव रिमाललाई हाजिर गर्न नदिई फर्काएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष खिमबहादुर थापाले संघीय सरकार अन्तर्गतको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कार्यशैली विरुद्धको लडाइँका कारण रिमाललाई हाजिर गर्न रोकिएको बताउँदै आएका छन् ।
पछिल्ला वर्षमा यस्तो प्रवृत्ति बढेपछि नीतिगत रुपमै स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउन निमित्त प्रमुखलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारका लागि मन्त्रालयबाट सहमति नदिने निर्णय भएको अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘मन्त्रालयको सहमतिमा मात्रै निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आर्थिक तथा प्रशासनिक विषयमा निर्णय लिन पाउँछन्,’ स्रोत भन्छ ।
सरुवा भएका ठाउँमा हाजिर हुनै नजाने कर्मचारीको प्रवृत्ति पनि समस्याका रुपमा रहेको बेला गएकालाई पनि हाजिर नगराउउने प्रवृत्तिले मन्त्रालय दबाबमा छ ।
अहिले करिब १०० भन्दा बढी स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद रिक्त भएका कारण निमित्तका भरमा चलिरहेका छन् । त्यसमध्ये करिब ८० वटा नगरपालिकामा नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । यसैकारण प्रशासनबाहेक शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु लगायतका सेवाका शाखा प्रमुखहरुले निमित्त प्रमुख भएर स्थानीय तहको प्रशासन चलाइरहेका छन् ।
निमित्त प्रमुख भएर काम गरिरहेकाहरुले पनि सकेसम्म संघीय सरकारबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नआउन् भन्ने चाहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ । उनीहरुका अनुसार तुलनात्मक रुपमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद आकर्षक मानिन्छ ।
उनीहरुसँग स्थानीय तहको आर्थिक अधिकार हुनुका साथै तलबबाहेक सवारीसाधन, सञ्चार, आवाससहित अरु सुविधा पनि पाउँछन् । मातहतका कर्मचारीहरुलाई परिचालन प्रशासकीय प्रमुखले नै गर्छन् ।
तर, कमजोर नेतृत्व र निर्णय क्षमताका कारण निमित्तहरुले चलाएको स्थानीय तहहरुको कार्यसम्पादन प्रभावित भइरहेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो समयमा स्थानीय तहविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामध्ये अधिकांश निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले काम गर्दाको ‘केस’हरुमा अनियमितता देखिएको निष्कर्ष मन्त्रालयको छ ।
संघीय मामिला मन्त्रालय सबै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएर निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई विस्थापित गर्ने गृहकार्यमा छ । यसैअनुसार मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा दरबन्दीभन्दा बढी राखिएका कर्मचारी झिकाउँदै स्थानीय तहमा पठाइरहेको छ ।
तर, कतिपय स्थानीय तहले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नै बढी रुचाएपछि मन्त्रालयको निर्णयमा नै चुनौती दिन स्थानीय तह अग्रसर छन् ।
संघबाट जाने कर्मचारीले निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ र अलमल गर्ने, कतिपयले जनप्रतिनिधिको चाहनाअनुसार विधि र प्रक्रिया मिच्न नचाहने र निर्णय गर्दा समेत कुनै जोखिम नलिने गर्दा जनप्रतिनिधिहरुमा निमित्तलाई नै रोज्ने मोह बढेको अवस्था समेत छ ।
संघीय सरकार भने स्थानीय तहमा मनोमानी गर्ने उद्देश्य राखेरै संघबाट खटिएका कर्मचारी रोक्ने स्थानीय तहविरुद्ध ‘एक्सन’मा जान खोजिरहेको छ । त्यसैअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फर्काएर स्थानीय तहले तोकेका निमित्तमाथि अंकुश लगाउन सुरू भएको छ ।-रबिन्द्र घिमिरे/अनलाइनखबर
