काठमाडौं। तत्कालीन युद्धरत पक्ष माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएकै दिन पारेर विभिन्न समूहले राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेपछि सरकार दबावमा परेको छ।
विशेष गरी अभियन्ता व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले मंसिर ७ गते काठमाडौंमा लाखौं मानिस उतार्ने तयारी गरेका छन्। त्यस बाहेक सन्त समाज र अन्य व्यक्तिहरुले पनि वर्तमान व्यवस्था विरुद्ध आन्दोदन गर्ने तयारी गरेपछि सरकार दबावमा परेको छ।
प्रसाईंले उठाउने मुद्दाले सर्वसाधारणको मत तान्ने गरेको छ। अझ उनले विदेशमा मृत्यु भएका वा अलपत्र परेका नेपालीलाई गरेको उद्दारलाई धेरैले मन पराएका छन्। र उनको पक्षमा जनउभार पनि देखिने गरेको छ।
दुर्गा प्रसाईंले आन्दोलन गर्ने दिन नेकपा एमालेको भातृ संगठन युवासंघ पनि सोही दिन विरोध कार्यक्रम राखेपछि राजधानीमा झडप हुन सक्ने भय सर्वसाधारणमा छ।
कतिपयले सो दिन सरकारले निषेधाज्ञा लगाउने अनुमान गरेका छन्। तर सरकारले भने शान्तिपूर्ण रुपमा भेला हुन पाउने हक संविधानले नै सुनिश्चित गरेको भन्दै सो दिन निषेधाज्ञा जारी नगर्ने जनाएको छ।
‘शान्ति सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो, त्यसका लागि सरकार तयार छ,’ गृहमन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता भएकै दिनमा आन्दोलन हुनुलाई स्वभाविक मान्न सकिँदैन। तर संविधानले शान्तिपूर्ण रुपमा भेला हुन पाउने अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ। संविधानको परिधीभित्र रहेर सरकारले आफ्नो काम गर्छ।’
सरकारले सो दिन निषेधाज्ञा जारी नगरेपछि सम्भावित झडपलाई रोक्न ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने जनाएको छ।
वर्तमान व्यवस्थालाई सडकबाट दबाव दिएरै हटाउने भन्दै मंसिर ७ मा काठमाडौंमा विशाल प्रदर्शनको तयारी हुँदा सरकारले भने समाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान व्यवस्थामाथि चौतर्फी आक्रमण हुन थालेको बताउन थालेका छन् भने १२ बुँदे पक्षधर शक्तिहरु एकजुट हुन आग्रह गर्दै आएका छन्।
पूर्वराजाको सक्रियता, युवा पुस्तामा वर्तमान नेतृत्व र व्यवस्थाप्रतिको आक्रोश र विदेशी शक्तिको चलखेलका कारण वर्तमान व्यवस्थामाथि चुनौती थपिएको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन्। बढ्दो भ्रष्टाचार, चरम निराशा, बेरोजगारीका कारण वर्तमान व्यवस्था र नेतृत्वप्रति जनतामा आक्रोश उत्पन्न भएको छ।
पछिल्लो समय प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेतासमेत आत्तिन थालेका छन्। ठूला दलमाथि प्रश्न उठाउने कोसिस भइरहेको उनीहरुको आरोप छ। संसदमा कुनै पनि दलको बहुमत नहुनु, सरकार टिकाउन जस्तोसुकै सम्झौता गर्न पनि तयार हुनुले दलहरुप्रति जनता आक्रोशित बनेका छन्।
चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरु एकजुट बनाउन प्रधानमन्त्री दाहालले सक्रियता देखाएका छन्। उनले पुराना दलले समय आएपछि जवाफ दिने बताउँदै आएका छन्।
