काठमाडौं । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कार्यमा सहयोग नगरेको भन्दै ५५ इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्ने चेतावनी दिएको छ । मङ्गलवार एक सूचना प्रकाशित गर्दै नियामकले आफ्नो निर्देशन अटेर गरेको भन्दै अबको २४ घण्टाभित्र कुनै पनि जवाफ नदिए लाइसेन्स खारेजी लगायतको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने चेतावनी दिएको हो ।
सामाजिक सद्भाव एवम् सामाजिक वातावरणमा नकारात्मक असर परिरहेको भन्दै नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २७ कात्तिक २०८० को बैठकले टिकटक प्रयोगमाथि तत्काल रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय कार्यान्वयन गरी जानकारी गराउन भन्दै प्राधिकरणले सम्पूर्ण इन्टरनेट सेवा प्रदायक र मोबाइल सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको थियो ।
२८ कात्तिक र २ मङ्सिरमा गरी सो सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै सूचना समेत प्रकाशन गरेको सन्दर्भ दिंदै प्राधिकरणले विभिन्न ५५ इन्टरनेट सेवा प्रदायकले भने हालसम्म पनि प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा कुनै पनि जानकारी नदिएको उल्लेख गरेको छ ।
“२४ घण्टाभित्र निर्णय कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा जानकारी गराउन यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ,” सूचनामा भनिएको छ, “संलग्न सूचीमा उल्लिखित इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूबाट २४ घण्टाभित्र कुनै पनि जवाफ प्राप्त नभएमा….अनुमतिपत्र खारेजी लगायतका कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने ब्यहोरा समेत यसै सूचना द्वारा जानकारी गराइन्छ ।”
प्राधिकरणले टिकटक प्रतिबन्ध कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर २४ घण्टे अल्टिमेटमसहित लाइसेन्स खारेजीको चेतावनी दिएका इन्टरनेट सेवा प्रदायकको सूची हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
अन्य ७० इन्टरनेट सेवा प्रदायकले भने इन्टरनेट माथि रोक लगाइसकिएको जानकारी दिएको उल्लेख छ । यस बाहेक नियामकले टिकटक प्रतिबन्धको अवस्था निरीक्षण तथा जाँचबुझका लागि नमुना परीक्षण समेत गरेको थियो ।
१७ ओटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको निरीक्षण तथा जाँचबुझ गर्दा छ ओटामा मात्र पूर्ण रूपमा टिकटक बन्द रहेको र बाँकी ११ ओटा सेवा प्रदायकहरूमा टिकटक चलिरहेको पाइएको र उनीहरूलाई दूरसञ्चार ऐन अनुसार हदैसम्मको कारबाही किन नगर्ने भन्दै स्पष्टीकरण समेत सोधिएको छ ।
