काठमाडौं, २० साउन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकूलपति डा. तीर्थ खनियाँले विश्वविद्यालयहरुलाई राज्यले बजेट नै नछुट्याएको बताएका छन् । आज (आइतबार) नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले निवर्तमान शिक्षमन्त्री सुमना श्रेष्ठले दुईवटा विश्विद्यालयलाई एक–एक लाखको दरले बजेट विनियोजन गरेको बताए । डा. खनियाँले पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले नीति, कार्यक्रम र बजेटसमेत राम्रोसँग नबुझेको टिप्पणी गरे । पूर्वमन्त्री सुमनाले आफ्नो कार्यकालमा कामभन्दा धेरै गफ गरेको उनको भनाइ छ । शीर्ष नेताहरुसँग बसेर शिक्षा श्रेत्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट कसरी टाढा राख्ने र प्राज्ञिक थलो बनाउने विषयमा बसह गर्नुको सत्ता सुमनाले पनि स्ट्रन्टमात्रै गरेको उनको भनाइ छ ।
‘राज्यले बजेट छुट्याउँदैन । अहिले देख्नुभएन ? एउटा विश्वविद्यालयलाई एक–एक लाख छुट्याएको सुमना मन्त्रीजीले । सुमनाजीले बडो गफ गर्दै हुुनुहुन्थ्यो अस्ती पनि । उहाँले दुईवटा युनिभर्सिटीलाई एक–एक लाख बजेट छुट्याउनुभएको छ । कस्तो विश्वविद्यालय खोजेको ? कहाँ छ बजेट ? नेपाल सरकारले विश्वविद्यालयलाई बजेट दिएकै छैन । उहाँका कुरा त गफ हो । कस्तो शिक्षामन्त्री ? बजेट र कार्यक्रम पास भयो, नीति पास भएको छैन भनेर उहाँ पनि बोल्दै हुनुहुन्थ्यो । नीति, कार्यक्रम र बजेट नबुझ्ने शिक्षामन्त्री आएपछि हुन्छ के ? गफ पनि अति गफ गर्नुभयो उहाँले । अलिअलि मात्रै होईन कि बेस्सरी गफ गर्नेमा पर्नुहुन्छ उहाँ,’– उनले भने ।
शिक्षाको मर्म बुझेर सुधार गर्ने लङ्ग टर्म प्लानिङ र राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्ने बताउँदै डा. खनियाँले नेपालमा मन्त्री, प्रधानमन्त्री फेरिँदा शिक्षाका नीतिसमेत फेरिने गरेको बताए । राजनीतिले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा एकदमै डिस्टर्ब गरेको उनले बताए । नेपालको शिक्षा श्रेत्रको सुधारका लागि पहिला राजनीतिक व्यवस्थापन महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । ‘पहिला यसको राजनीतिक व्यवस्थापन सुधार्नुपर्यो । राजनीतिमा के भयो भनेदेखि राज्यले नीति दिएपछि, त्यो नीति लागू गर्ने मान्छे ल्याएपछि आफ्नो दलको मान्छे भए सहयोग गर्ने, अर्को दलको मान्छे भए असहयोग गर्ने चिन्तन, मननमा हामी व्यवस्त भयौं, त्यसैले बिगार्यो,’– उनले भने ।
साथै, उनले आफू भीसी हुँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालय विश्वभरका २६ हजार विश्वविद्यालयमध्ये १ हजारभित्र परेको उनले सुनाए । अहिले त्यो कायम नभएको उनको भनाइ छ । त्रिविमा बेला–बेला सुधार भइरहेको भएपनि त्यो सुधारलाई निरन्तरता दिन नसकिएको उनको भनाइ छ । राज्यले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक पकडको रुपमा बुझ्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘राज्यले विश्वविद्यालयलाई आफुनो राजनीतिक पकडमा खोज्नुभन्दा त्यो चाहीँ विश्वकै ठूलो सम्पत्ति हो र ज्ञान विस्तार गर्ने ठाउँ हो भनेर मान्यो भने हामी जहाँ छौं, त्यसबाट राम्रोसँग अगाडि जान्छ,’– उनले भने ।
