प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियुक्तिको एक महिना पुगेकै दिन महत्त्वपूर्ण दुई उपलब्धि हासिल भएका छन् ।
एक त प्रधानमन्त्री ओलीको नियुक्तिको वैधानिकता विवाद टुंगिएको छ । उनको वैधानिकताको मात्र टुंगो लागेको नभई आगामी दिनका लागि समेत राजनीतिमा एउटा महत्त्वपूर्ण नजिर स्थापित भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको नियुक्ति नै असंवैधानिक दाबी गरी गत असार ३१ गते सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिट बुधबार संवैधानिक इजलासबाट खारेज भएपछि आउँदा दिनका लागि समेत नजिर बन्ने गरी महत्त्वपूर्ण विषयमा दिशानिर्देश भएको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको हो ।
संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र शपथविरुद्ध रिट दायर भएको थियो । रिटमा प्रधानमन्त्री ओलीको नियुक्ति र शपथ बदर गरी धारा ७६(३) अनुसारको सरकार गठनको माग गरिएको थियो । धारा ७६ (२) मा दुई वा बढी दलको समर्थनमा सरकार बनाउन मिल्छ भने ७६ (३) मा संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छन् ।
संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस हो भने कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा छन् । तिनै देउवा प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई समर्थन गर्न पुगेका थिए । ओलीले संसदबाट विश्वासको मतसमेत लिइसकेका छन् । उनले दुई तिहाइभन्दा बढीको विश्वास पाएका छन् । उपधारा ३ मा जाँदा लाभ पाउन सक्ने व्यक्ति देउवा न अदालत गएका थिए न त आफू हुनुपर्ने भन्दै कतै विरोध र जुलुस निकाल्न पुगेका थिए । उनले माग्दै नमागी अरु नै जान्ने भएर रिट दिन पुगेका कारण पनि यो रिट खारेज भएको हो ।
संसदीय प्रणालीमा सरकार गठन भनेको अंकगणितकै खेल हो । जब ओलीले संसदको दुई तिहाइको विश्वास जितेका छन् भने उनलाई हटाएर अर्को व्यक्ति नियुक्त गर्न अदालतले सक्ने अवस्था पनि थिएन । यो उसको अधिकार क्षेत्रमा पनि पर्दैन । देउवाले ओलीलाई समर्थन गरिसकेपछि रिट निवेदकले हकदैया समेत गुमाइसकेका थिए ।
सरकारले एक महिना पूरा गरेकै दिन बुधबार संसदबाट अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको छ । संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंग्याउन संसदको सर्वसम्मतिजस्तै देखिएको छ । ओली सरकारका कानुन मन्त्री अजय चौरसियाले प्रस्तुत गरेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकको पक्षमा शत प्रतिशत मत देखिएको छ । नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालबाहेक सबै सांसदले विधेयकको पक्षमा मतदान गरेका छन् । सबै पार्टीले यसलाई ऐतिहासिक उपलब्धि भनेका छन् । सरकारका कुनै कामले यति ठूलो समर्थन बिरलै पाउँछ । यसअघि संविधानमा नेपालको चुच्चे नक्सा समावेश गर्दा यो तहको समर्थन प्राप्त भएको थियो । यस हिसाबले पनि ओली सरकारले एक महिनामै यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको मान्न सकिन्छ ।
त्यसो त ओलीले यसपालि राजनीतिक भागबन्डामा धेरै नअल्मलिने भन्दै पहिलो दिन नै सबै मन्त्रालयको भागबन्डा टुंग्याएर आफूसँगै २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए । साउन १८ गते आएर उनले तीन राज्यमन्त्री मात्र थपे । उनले १७ देशमा राजदूत सिफारिस गरिसकेका छन् । अरु केही महत्त्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्ति पनि गरिसकेका छन् । अब राष्ट्रिय सभाबाट संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुंग्याएर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरेर फटाफट काम गर्ने वातावरण बनाउन सके ओली सरकारको महत्त्वपूर्ण एउटा सफलता यही हुनेछ र इतिहासमा एउटा कोशेढुंगाका रुपमा सम्झिइनेछ ।
