काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले कांग्रेस-एमाले मिलेर बनेको सरकारविरुद्ध जुनसुकै बेलामा सडक आन्दोलनमा जानुपर्ने हुनसक्ने भएकाले तयार रहन नेता कार्यकर्तालाई परिपत्र गरेको छ। हालै बसेको स्थायी कमिटीको बैठकबारे जानकारी गराउँदै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र महासचिव देव गुरुङले पार्टीपंक्तिमा परिपत्र पठाएका हुन्।
पार्टीको नेतृत्वको सरकार रहेको अवस्थामा राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, भ्रष्टाचार विरुद्ध सुशासनको अभियान, सामाजिक न्याय सहित सीमित स्रोत साधनको अलावा आर्थिक समृद्धिको यात्रामा लागिरहेको अवस्था बेलामा असार १७ गते मध्यरातमा भएको सहमतिले ठूलो आशंका निम्त्याएको सर्कुलरमा उल्लेख छ।
भ्रष्ट्राचारविरुद्धको सुशासनको अभियानलाई अवरुद्ध गर्ने र भ्रष्टहरूलाई बचाउने नियत कांग्रेस र एमालेमा देखिएको जिकिर गरेका छन्।‘संविधान संशोधन गर्ने भनेर भनिएका विषयहरू सुन्दा दश वर्षको जनयुद्ध र बृहत् शान्ति सम्झौता पश्चात् प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, समानुपातिक– समावेशी लगायतका उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याएर मुलुकलाई २०४७ साल तिर फर्काउने संकेत देखिन्छ’ परिपत्रमा भनिएको छ, ‘विधानले सुनिश्चित गरेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको प्रणालीलाई उल्ट्याएर दुई दलीय सर्वसत्तावाद तर्फ लैजाने दिशामा उद्धत देखिन्छ ।’
राष्ट्रियताको दृष्टिकोणले वर्तमान विश्व परिवेश र भू–राजनीतिक स्थितिको सन्दर्भमा मुलुकमा अस्थिरता र अराजकता पैदा गराउने, राज्यलाई झन् कमजोर बनाउने, कमजोर अवस्थामा नै विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुरूप नेपालको राष्ट्रिय हित प्रतिकुलका सम्झौताहरू गराउने र मुलुकको राष्ट्रिय अस्मितालाई झन् कमजोर तुल्याउने प्रयास भइरहेको उल्लेख छ।
दुई दलबीचको सात बुँदे सहमति पश्चगामी र प्रतिगामी कदम रहेको भन्दै सर्कुलरमा भनेको छ, ‘प्रतिगमन, राष्ट्रघात, भ्रष्टहरूको संरक्षण, जनताका दैनिक समस्याहरू आदि विषयलाई लिएर सदनमा प्रतिपक्षमा रहेर सशक्त ढंगले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने छ । सदनमा खबरदारीका बाबजुद पनि प्रतिगमन, राष्ट्रघात र भ्रष्टहरूको संरक्षण गर्ने दिशामा सरकार झनझन अगाडि बढेमा कुनै पनि समयमा सडक आन्दोलनमा जानुपर्ने आवश्यकता लाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने देखिन्छ ।
