काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा भ्याकेट निवेदन परेको छ ।
स्रोतका अनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत मंगलबार साँझ भ्याकेट निवेदन सर्वोच्च पुगेको हो । सो निवेदन अबेर साँझ सर्वोच्च पुगेकाले दर्ता गर्न बाँकी रहेको बुझिएको छ ।
भ्याकेट निवेदन छलफलकै क्रममा रहेको र दर्ता हुन बाँकी रहेको स्रोतले बतायो । नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न गत बिहीबार सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
सो आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा सरकारको भ्याकेट निवेदन परेको हो । सर्वोच्च अदालतले कार्य क्षेत्र बाहिर गएर गरेको अन्तरिम आदेश बदर हुनु पर्ने माग गरिएको छ । ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण बागमती प्रदेश प्रमुख डीआईजी विष्णुकुमार केसीसहित ११ जना एसएसपी, एसपी, डीएसपी र इन्सपेक्टर गरी ८९ जना यही शुक्रबारदेखि अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका थिए ।
तर, सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै उनीहरुले सेवामा निरन्तरता पाउने अवस्था बनेको थियो । पूर्ण सुनुवाइ भने असोज १० गतेलाई पेसी तोकिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले नै मंगलबार सशस्त्र प्रहरीमा भने ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन अस्वीकार गरेको छ । डीआईजीसहित १२ अधिकारीले दिएको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको इजलासले अस्वीकार गरेको हो । यो आदेशसँगै सशस्त्रका अधिकृतहरु ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने भएका छन् ।
एक साताअघि भदौ ६ गते नेपाल प्रहरीका २१ सोही प्रकृतिको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यसकैको आधारमा पनि भदौ १६ गतेबाट अवकाशमा जान लागेका सशस्त्र प्रहरीहरू सर्वोच्च पुगेका हुन्।
तर, उनीहरूको पक्षमा भने अन्तरिम आदेश आएन । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधिबारे सर्वोच्चको दुई थरी आदेशले थप अन्योलता बढेको छ ।
