काठमाडौं, ४ मंसिर । नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय कार्यालय बनाउन व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङले दिएको दाने जग्गाविरुद्धको रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ । सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिएको उक्त मुद्दा अन्ततः हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो ।
यसअघि गत आइतबार पनि उक्त मुद्दा प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको पूर्ण इजलासमा पेशी तोकिएर हेर्न नभ्याइनेमा नै परेको थियो ।
गुरुङले दानमा दिएको दाबी गरिएको उक्त १० रोपनी १४ आना जग्गा लिनु र कुनै दलको पार्टी कार्यालय खोल्नु भ्रष्टाचार हुने दाबीसहित अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतसहितले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
यसअघि सर्वोच्चका न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले उक्त विवादमा सर्वोच्चले दान पाएको जग्गामा तत्काल काम नथाल्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ ।
भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका गुरुङबाट प्रधानमन्त्रीको रुपमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले जग्गा लिनु स्वार्थ बाझिने र भ्रष्टाचार निवारण ऐन र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनविपरीत भएको दाबी छ ।
गुरुङ चर्चित ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणका मुख्य दोषी हुन्। विशेष अदालतले उनलाई २ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ। त्यस्तै सोही प्रकरणमा जिल्ला अदालतमा पनि लिखत कसुर (किर्ते) सम्बन्धी मुद्दा पनि विचाराधीन छ। यस्तै भ्याट छली प्रकरणमा पनि उनी दोषी ठहर भएका छन्।
