काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विवादमा टाइम्स अफ डे मिटरिङ (टीओडी) अध्ययनका लागि गठित समितिलाई तत्काल काम नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले रिट दायर गर्दै मन्त्री खड्काले कानुनी प्रक्रिया विपरित समितिको गठन गरेको भन्दै सर्वोच्चमा विरोध जनाएका थिए। त्यसको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले समितिलाई कुनै पनि कार्य अघि नबढाउन भनेको हो।
सरकारले मंसिर २ गते प्राधिकरणको बिलको पुनः गणना र अध्ययन गर्न प्राविधिक समिति गठन गरेको थियो। यस कार्यदललाई प्राधिकरणले टीओडी मिटरका डाटा उपलब्ध नगराएपछि कार्य रोकिएको थियो। प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले कार्यदललाई अवैध भन्दै डाटा दिन अस्वीकार गरेपछि विवाद बढेको हो।
