सरकारले फेसबुक, युट्युब, ह्वाट्सएप लगायतका सामाजिक सञ्जाल कम्पनी दर्ता हुन नआएको भन्दै बिहीबारबाट बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ।
सामाजिक सञ्जाल नियमनको यस्तो व्यवस्था नेपालमा मात्र गरिएको होइन। सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न ७८ देशमा १०५ वटा कानुनी तर्जुमा भएको आफ्नो फैसलामा उल्लेख गरेको छ।
नेपालमा जस्तो कानुनी रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने र सम्पर्क व्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था संसारका धेरै देशमा लागू गरिएको पाइन्छ।
सामाजिक सञ्जाल नियमनका मोडल फरक फरक भए पनि सम्बन्धित देशको कानुनअनुसार दर्ता गर्नुपर्ने र त्यही देशमा कार्यालय स्थापना वा आवासीय प्रतिनिधि नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था धेरैले लागू गरेको हामी पाउँछौं।
दक्षिण एसियाको कुरा गर्दा भारतमा अहिले नै फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाल दर्ता भएर सञ्चालनमा छन्।
स्थानीय गुनासो सुनुवाइ गर्न र ती गुनासो सम्बोधन गर्न सम्पर्क व्यक्ति नियुक्त गरिएको छ। सम्पर्क व्यक्ति भारतभित्रै रहनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भने छैन। उसले जहाँ बसेर भए पनि भारतभित्रका प्रयोगकर्ताको गुनासो सुनुवाइ गर्नुपर्छ।
पाकिस्तानको नियमले पनि फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले स्थानीय कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने भनेको छ।
पाकिस्तान सरकारले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई नियम पालना गर्न निरन्तर दबाब दिइरहेको छ। तर कम्पनीहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको खतरा भन्दै पूर्ण रूपमा स्वीकार गरेका छैनन्।
त्यस्तै, बंगलादेश सरकारले फेसबुक, युट्युब लगायतका कम्पनीलाई स्थानीय कार्यालय खोल्न र देशका प्रतिनिधि नियुक्त गर्न बारम्बार आग्रह गर्दै आएको छ।
श्रीलंकाले पनि हालै ल्याइएको ‘अनलाइन सुरक्षा कानुन’ ले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने प्रयास गरेको छ। यो कानुनले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई श्रीलंकामा प्रतिनिधि राख्न अनिवार्य गरेको छ।
नेपालले लागू गरेको नियम टर्कीसँग पनि मिल्दोजुल्दो छ।
टर्कीले सन् २०२० मा एउटा कानुन ल्याएको थियो, जसअनुसार दैनिक १० लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले आवासीय प्रतिनिधि नियुक्त गर्नुपर्ने र प्रयोगकर्ताको तथ्यांक टर्कीभित्रै राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। कुनै कम्पनीले यो नियम पालना नगरे जरिवाना र विज्ञापनमा प्रतिबन्ध लगाइने प्रावधान छ।
इन्डोनेसिया सरकारले पनि सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई आफ्नो देशमा स्थानीय कार्यालय खोल्न आग्रह गर्दै आएको छ। उनीहरूका अनुसार यो विश्वव्यापी प्रचलन हो र यसले नियमनमा सहजता ल्याउँछ। इन्डोनेसियाले पनि प्रयोगकर्ताको तथ्यांक देशभित्रै राख्नुपर्ने नीतिमा जोड दिएको छ।
युरोपेली मुलुकहरूका हकमा भने फेसबुकले आयरल्यान्डको कम्पनीमार्फत काम गर्दै आएको छ। यसका लागि फेसबुक आयरल्यान्डमा दर्ता भएको छ।
आयरल्यान्डमा दर्ता हुनुको मुख्य कारण त्यहाँको कर प्रणाली र युरोपियन युनियनको नियमनकारी निकायसँगको समन्वय हो।
जापान, अस्ट्रेलिया, क्यानडा लगायतका दर्जनौं देशमा पनि फेसबुकका सहायक कम्पनी छन्। ती देशको कानुनले दर्ता हुन अनिवार्य गरेकैले त्यहाँ फेसबुक दर्ता भएको हो।
साम्यवादी मुलुक चीनमा सामाजिक सञ्जालमाथि अत्यन्त कडा नियन्त्रण छ। यहाँका नियमहरू नेपालको भन्दा धेरै फरक र कठोर छन्।
चीनमा फेसबुक, ट्विटर र युट्युब जस्ता विदेशी सामाजिक सञ्जालहरू प्रतिबन्धित नै छन्। सरकारले ‘ग्रेट फायरवाल’ नामक प्रणाली प्रयोग गरेर इन्टरनेट सामग्रीलाई सेन्सर गर्छ।
चीनमा सरकारको अनुमति पाएका स्थानीय सामाजिक सञ्जालहरू जस्तै वीच्याट र वाइबो मात्र सञ्चालनमा छन्। यी कम्पनीहरूले सरकारको सेन्सरसिप र नियमको कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ।
चिनियाँ सरकारले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई सामग्री हटाउन र प्रयोगकर्ताको तथ्यांक दिन लगाउन सक्छ। यसको मुख्य उद्देश्य सरकारको आलोचना, राजनीतिक असहमति र कुनै पनि राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा हुने सामग्रीलाई रोक्नु हो।
अफ्रिकी मुलुकहरूमा पनि सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नुपर्ने माग बढ्दै गएको छ। खासगरी गलत सूचना, राजनीतिक हस्तक्षेप र घृणा फैलाउने सामग्री नियन्त्रण गर्न अफ्रिकी मुलुकहरूले दबाब दिइरहेका छन्।
केही अफ्रिकी मुलुकहरूले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई स्थानीय रूपमा दर्ता हुन वा सम्पर्क व्यक्ति नियुक्त गर्न बाध्य पारेका छन्।
यस सम्बन्धमा नाइजेरिया सबभन्दा अगाडि रहेको अफ्रिकी मुलुक हो। फेसबुकले नाइजेरियाको कानुनअनुसार त्यहाँ स्थानीय कार्यालय स्थापना र दर्ता गरेर आफ्नो उपस्थिति जनाइसकेको छ।
सन् २०२२ मा नाइजेरियाले ट्विटर (हाल एक्स) माथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन सोसल मिडिया कम्पनीहरूले आफ्नो देशमा कानुनी रूपमा दर्ता हुनुपर्ने र स्थानीय सम्पर्क व्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्ने नियम बनाएको थियो।
इजिप्टले पनि सन् २०१८ मा एक कानुन पारित गर्दै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई इजिप्टमा आफ्नो स्थायी कार्यालय स्थापना गर्न र स्थानीय सरकारसँग समन्वयका लागि जिम्मेवार व्यक्ति तोक्न भनेको थियो।
यो नियमको मुख्य उद्देश्य सुरक्षा र राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित सामग्रीलाई नियन्त्रण गर्नु हो।
युगान्डामा सामाजिक सञ्जालको नियमनलाई प्राथमिकता दिइएको छ। त्यहाँको सञ्चार नियामक निकायले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले युगान्डामा दर्ता गर्नुपर्ने र आफ्नो काम कारबाहीको बारेमा सरकारलाई जानकारी दिनुपर्ने नियम बनाएको छ।
दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरूमा पनि सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न विभिन्न कानुन बनेका छन्। उनीहरूको मुख्य जोड तथ्यांक सुरक्षा, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र गलत सूचना नियन्त्रणमा छ। नेपालको जस्तो अनिवार्य भौतिक कार्यालय दर्ताको नियम त्यहाँ धेरै कम पाइन्छ।
ब्राजिल यो क्षेत्रमा सबभन्दा धेरै डिजिटल कानुन भएको देश हो। यहाँ दुई मुख्य कानुनले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्छन्।
‘मार्को सिभिल दा इन्टरनेट’ भन्ने कानुनले इन्टरनेटमा तटस्थता र प्रयोगकर्ताको गोपनीयता सुनिश्चित गर्छ। यसअनुसार, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई प्रयोगकर्ताको गतिविधिमा आधारित सामग्रीमा भेदभाव गर्न मनाही छ।
ब्राजिलमा फेसबुकका कानुनी प्रतिनिधि छन्, जसले सरकारी निकायहरूसँग समन्वय गर्छन्।
