काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहको आधिकारिक युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक गरिएको एउटा गीत अचानक हटाइएपछि यसले विभिन्न जिज्ञासा र चर्चा जन्माएको छ। करिब एक महिनाअघि, कात्तिक २९ गते ‘बालेन’ नामक युट्युब च्यानलमार्फत सार्वजनिक गरिएको चलचित्र ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ मा समावेश गीत ‘फसायो लमी’ अहिले उक्त च्यानलमा देखिँदैन।
तर उक्त गीत हिजो मात्र चलचित्रसँग सम्बन्धित डिजिटल प्लेटफर्म ‘ओएसआर डिजिटल’ को युट्युब च्यानलबाट पुनःसार्वजनिक गरिएको पाइएको छ। यसरी एक महिनाअघि मेयर बालेनको च्यानलबाट सार्वजनिक गरिएको गीत अचानक किन हटाइयो र किन फरक च्यानलबाट पुनः अपलोड गरियो भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ।
यस विषयमा जानकार स्रोतका अनुसार गीत हटाउनुको कारण चलचित्रमा गरिएको लगानी सार्वजनिक नहोस् भन्ने उद्देश्य हुन सक्छ। स्रोत भन्छ, “लगानी कसले गरेको हो भन्ने कुरा बाहिर नआओस् भनेर गीत बालेनको च्यानलबाट हटाइएको हो।”
स्रोतका अनुसार चलचित्र ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ मा मेयर बालेन साहकी पत्नी सविना काफ्ले को पनि उल्लेख्य लगानी रहेको छ। चलचित्रको शुभमुहूर्त कार्यक्रममा बालेन–सविना दम्पत्ति स्वयं उपस्थित भएको बताइन्छ। भद्रगोल फेम्ड कलाकार अर्जुन घिमिरे (पाँडे) को निर्देशनमा बनेको उक्त चलचित्रको प्रचार–प्रसारलाई बलियो बनाउन एक महिनाअघि बालेनको आधिकारिक च्यानलमार्फत गीत सार्वजनिक गरिएको दाबी गरिएको छ।
तर गीतले अपेक्षित भ्युज र प्रतिक्रिया नपाएपछि, साथै चलचित्रसँग बालेन परिवारको प्रत्यक्ष सम्बन्ध नरहेको देखाउन, निर्माण टिम र बालेन पक्षबीच सहमतिमा गीतलाई ओएसआर डिजिटलको च्यानलमार्फत पुनःसार्वजनिक गरिएको स्रोतको भनाइ छ।
उक्त स्रोतका अनुसार चलचित्रमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको छ, जसमा करिब आधा लगानी सविना काफ्लेले गरेको बताइन्छ। चलचित्र व्यवसायिक रूपमा असफल भएमा मेयर बालेन र उनकी पत्नीमाथि आलोचना र खिसिट्युरी हुने सम्भावना देखिएपछि अहिले नै दूरी बनाएको जस्तो देखाउन खोजिएको चर्चा छ।
यद्यपि, यस विषयमा मेयर बालेन साह, उनकी पत्नी सविना काफ्ले वा चलचित्र निर्माण पक्षबाट अहिलेसम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरिएको छैन।
गीत हटाउने र पुनःसार्वजनिक गर्ने घटनाले सामाजिक सञ्जालमा पनि व्यापक चर्चा पाएको छ। एकातर्फ पारदर्शिता र सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको व्यवसायिक संलग्नतामाथि प्रश्न उठिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ यो सामान्य प्रचार रणनीति मात्र भएको तर्क पनि अघि सारिएको छ।
यस प्रकरणले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको निजी लगानी, सिनेमा उद्योगसँगको सम्बन्ध र पारदर्शिताको विषयलाई पुनः एकपटक बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।
