काठमाडौ । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मान्यता दिने कि विशेष महाधिवेशनबाट अघि सारिएको नयाँ नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिने भन्ने विषयमा आयोगले निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यस निर्णयलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा चासो बढेको छ।
यसैबीच भोलि बिहीबार माघे संक्रान्तिको सार्वजनिक बिदा परेकाले आयोगको निर्णयमा ढिलाइ हुन सक्ने आशंका पनि व्यक्त गरिएको थियो। तर निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक बिदाका दिन पनि कामकाज नरोकिने स्पष्ट पारेको छ। आयोगकी सहायक प्रवक्ता सीता पुन श्रीसका अनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि सार्वजनिक बिदामा पनि आयोग खुला रहने व्यवस्था छ।
‘सार्वजनिक बिदाका दिन बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्म कार्यालय खुल्ने समय तोकिएको छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भनिन्, ‘कामका आधारमा हामी आयोग पुग्ने गर्छौं। भोलि त साढे १० बजे नै आयोगको बैठक तय भएको छ।’
कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन पक्षधरले मंगलबार निर्वाचन आयोगमा पत्र बुझाइसकेका छन्। उक्त पक्षका अनुसार कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित ६० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयनको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी आयोगलाई गराइएको हो।
त्यसको प्रतिक्रियामा सभापति देउवा पक्षधर केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले बुधबार महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मासहित सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई कारबाही गरेको निर्णयसहितको पत्र निर्वाचन आयोगमा पठाएको छ। निर्वाचन आयोगले कांग्रेसका दुवै पक्षबाट पत्र प्राप्त भएको पुष्टि गरेको छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी विवादमा आयोगले आयुक्तहरूको बैठकमार्फत निर्णय गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। हाल निर्वाचन आयोगमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित तीन जना आयुक्त कार्यरत छन्, जसको बैठक नियमित रूपमा बस्दै आएको छ।
आयोग स्रोतका अनुसार कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद छिट्टै टुंग्याउने तयारी भइरहेको छ। आगामी फागुन ६ गते प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्नुपर्ने भएकाले विवाद लामो समय लम्ब्याउने पक्षमा आयोग नरहेको स्रोतको भनाइ छ। ‘दलको विधान र कानुन हेरेर निर्णय गर्न धेरै समय नलाग्ने अवस्था छ,’ आयोग स्रोतले जनाएको छ।
कांग्रेसको विवाद समाधानमा ढिलाइ भए प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी मनोनयन प्रक्रिया र उम्मेदवार चयनमा असर पर्न सक्ने भएकाले आयोग तत्काल निर्णयमा पुग्ने सम्भावना देखिएको छ। यद्यपि, निर्वाचनको कार्यतालिका कुनै पनि हालतमा तलमाथि नहुने अडानमा आयोग र सरकार रहेको बताइएको छ।
