काठमाडौ । सरकारले विद्यालय तथा विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णय गरेको छ। शासकीय सुधारअन्तर्गत सार्वजनिक गरिएको १०० दिने कार्यसूचीमा यस्तो व्यवस्था उल्लेख गरिएको हो।
सरकारका अनुसार शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएको दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज प्रतिनिधित्व नहुनु तथा शैक्षिक गुणस्तरमा आएको गिरावटलाई सुधार गर्न ६० दिनभित्र दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाइनेछ।
दलीय संगठनको सट्टा ९० दिनभित्र ‘विद्यार्थी काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता वैकल्पिक संयन्त्र विकास गरिने कार्यसूचीमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, विश्वविद्यालयहरूबाट लिइने स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका परीक्षाको नतिजा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निर्धारण गरेको क्यालेन्डरअनुसार समयमै प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
सरकारले विद्यार्थीलाई स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्न नागरिकता आवश्यक नपर्ने गरी विश्वविद्यालयहरूले तत्काल कार्यविधिगत व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ।
यसका साथै, कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीका लागि आन्तरिक परीक्षा प्रणाली आगामी शैक्षिक सत्रदेखि हटाइनेछ। यसको सट्टा बालमैत्री तथा मनोवैज्ञानिक दबाब नपर्ने वैकल्पिक मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारको यो निर्णयले शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ भने यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ।
