काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आगामी आइतबारदेखि प्रतिनिधि सभाको सभामुख छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भोलि (बिहीबार) दिउँसो २ बजे बस्ने गरी संसद् बैठक आह्वान गरेका छन् ।
संसद् बैठक प्रारम्भ भएसँगै सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने रास्वपाका एक पदाधिकारीले जानकारी दिए ।
ती पदाधिकारीका अनुसार सभामुखमा उपसभापति डोल प्रसाद (डीपी) अर्यालको नाम करिब करिब टुङ्गो लागिसकेको छ । राजनीतिक सुझबुझ, समन्वयकारी भूमिका र संवैधानिक प्रक्रिया बुझेको अनुभवी व्यक्ति भएकाले अर्यालको विकल्प नभएको ती पदाधिकारीले तर्क गरे ।
‘राज्यको प्रमुख तीन अङ्गमध्ये व्यवस्थापिका संसदको सभामुख प्रमुख पद हो । त्यस पदका लागि डीपीजी नै उपयुक्त पात्र हुनुहुन्छ । उहाँ गृहमन्त्रीका लागि दाबेदार हुनुन्थ्यो’, ती पदाधिकारीले भने, ‘सभामुख बन्न उहाँ सकारात्मक नै हुनुहुन्छ । राजनीतिक अनुभव, समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्ने व्यक्ति भएकाले उहाँको विकल्प पार्टीले सोचेको छैन ।’
अर्याल दुई पटक सरकारको श्रम तथा रोजगारमन्त्री बनिसकेका छन् । सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि जेल जाँदा उनले कार्यवाहक सभापति बनेर पार्टी हाँकेका थिए ।
गत पुसको पहिलो हप्ता रिहा भएका रविले प्रतिकूल अवस्थामा पनि पार्टीलाई क्षति हुनबाट जोगाएकोमा अर्यालको प्रशंसा गरेका थिए । रविको जोडबल अर्याललाई गृहमन्त्री बनाएर पार्टीको कार्यकारी भूमिकामा सक्रिय बनाउने चाहना भए पनि वरिष्ठ नेता बालेन र रविबिच यसबारे कुरा नमिल्दा सुधन गुरुङलाई गृहमन्त्री बनाइएको हो । यससँगै अर्याललाई सभामुख बनाउने पार्टीको तयारी छ ।
पार्टी सहमहामन्त्री विपिन कुमार आचार्यले दुई/तीन दिनभित्र सभामुख छनोट प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए । यद्यपि सभामुख, उपसभामुख तथा संसदीय पदाधिकारीबारे कुनै निष्कर्षमा नपुगेको उनले जिकिर गरे ।
‘भोलि संसदको पहिलो बैठक आह्वान भएको छ । त्यसपछि सभामुख छनोट प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । सभामुख र उपसभामुख कसलाई बनाउने भनेर पार्टीभित्र छलफल भएको छैन । सचिवालय बैठकले यस विषयमा टुङ्गो लगाउला’, उनले भने ।
आचार्यले पनि अर्याल नै सभामुख बन्न सक्ने सङ्केत गरे । तर उपसभामुख कुन दललाई दिने भन्ने विषयमा छलफल नभएको उनले स्पष्ट पारे । संसदको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनमा सभामुख र उपसभामुख चयन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सभामुख र उपसभामुख फरक लिङ्ग र दलबाट हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यी दुवै पद संवैधानिक परिषद् सदस्य रहने हुनाले पनि सबैको चासो देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषदमा सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रधान न्यायाधीश, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता सदस्य रहनेछन् । परिषदले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा सिफारिस गर्छ ।
