काठमाडौ । सरकारले ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ सम्बन्धी मस्यौदा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ६ राजनीतिक दलका घोषणापत्र र प्रतिबद्धताहरूलाई समेट्दै उक्त दस्तावेज तयार पारिएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको उक्त मस्यौदामाथि वैशाख १० गतेभित्र सुझाव दिन आह्वान गरिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको शासकीय सुधार कार्यसूची अन्तर्गत बुँदा नम्बर ३ अनुसार यो प्रतिवेदन तयार गरिएको जनाइएको छ। सो बुँदामा निर्वाचनमार्फत व्यक्त जनादेशलाई संस्थागत कार्यान्वयन गर्न सबै दलका घोषणापत्रका कार्यान्वयनयोग्य विषयलाई समेटेर साझा ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार गर्ने उल्लेख छ।
मस्यौदामा आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) लाई १०० अर्ब डलर नजिक पुर्याउने लक्ष्य तय गरिएको छ। कर प्रणाली सुधार गर्दै १० वर्षसम्म कर दर स्थिर राख्ने तथा डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिने योजना पनि समावेश गरिएको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै २०४६ पछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र भ्रष्टाचारबारे सूचना दिनेलाई संरक्षण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, सरकारी सेवाभित्रका दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, निजामती सेवामा दलीय प्रभाव अन्त्य गर्ने र नियुक्तिमा योग्यता आधारित प्रणाली लागू गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।
कृषि क्षेत्रमा ‘किसान क्रेडिट कार्ड’, योगदानमा आधारित किसान पेन्सन र बाँझो जमिन चक्लाबन्दी गर्ने कार्यक्रम समावेश छन्। पर्यटन क्षेत्रमा आगामी पाँच वर्षभित्र पर्यटकको खर्च दोब्बर बनाउने लक्ष्य राखिएको छ भने सन् २०२७ लाई ‘राष्ट्रिय आरोग्य वर्ष’ घोषणा गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा आगामी दशकभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राख्दै बूढीगण्डकी र दूधकोशीजस्ता ठूला जलाशययुक्त आयोजना प्राथमिकतामा राखिएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा ‘Earn While You Learn’ मोडेल लागू गर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा आधुनिक नमूना विद्यालय स्थापना गर्ने तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटको हिस्सा ८ प्रतिशत पुर्याउने योजना पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।
त्यसैगरी ‘नेपाल प्रथम: नेपाली प्रथम’ अवधारणाअनुसार गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकताको निरन्तरता दिने र लगानी आकर्षित गर्न ‘डायस्पोरा बण्ड’ जारी गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
सरकारले विभिन्न क्षेत्र समेट्दै तयार पारेको यो मस्यौदाले आर्थिक, सामाजिक र प्रशासनिक सुधारका महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ। अब प्राप्त सुझावका आधारमा यसलाई अन्तिम रूप दिई कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरिएको छ।
