काठमाडौँ । सरकारले सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रलाई अब नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष निगरानीमा राख्ने घोषणा गरेको छ। सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रमार्फत सरकारले गैरबैंकिङ्ग वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकको शक्तिशाली सुपरिवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याउने नीति अघि सारेको हो ।
प्रतिबद्धतापत्रअनुसार अब सबै सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरूलाई कर्जा सूचना केन्द्रसँग अनिवार्य रूपमा आबद्ध गरिनेछ। यसबाट ऋणीको वास्तविक क्षमता पहिचान गरी सोही आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । अब प्रवाह हुने कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्र, विनाधितो सामूहिक जमानी र स्थानीय सीपमा आधारित उद्यमशीलतामा केन्द्रित गरिने सरकारको योजना छ ।
सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि तीन तहका सरकारको भूमिका पनि स्पष्ट पारिएको छ। जसअनुसार सङ्घीय सरकारले सहकारी संस्थाको नियमन र मापदण्ड तयार गर्नेछ भने प्रदेश र स्थानीय तहले संस्थाको दर्ता, अभिलेख र सुशासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मा पाउनेछन् ।
बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न एकीकृत बचत सुरक्षा कोष
पछिल्लो समय सहकारीमा देखिएको चरम सङ्कट र बचतकर्ताको बिचल्लीलाई सम्बोधन गर्न सरकारले एकीकृत बचत सुरक्षा कोष स्थापना गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । यस कोषमार्फत सङ्कटग्रस्त घोषित भएका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा उनीहरूको कमाई भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिनेछ।
साथै, सहकारी क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्न दर्ता, प्रतिवेदन, अनुगमन र सूचना प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाइनेछ। सहकारीका उत्पादनलाई ब्रान्डिङ र गुणस्तर प्रमाणीकरण गरी ई–कमर्समार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउने र यसका माध्यमबाट युवा, महिला र सीमान्तकृत समुदायमा रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराध मानिने
सरकारले मिटरब्याज र अनुचित लेनदेनलाई ’आर्थिक अपराध’का रूपमा परिभाषित गर्दै यसमा संलग्नमाथि कडा कारबाही गर्ने नीति लिएको छ। विगतमा गरिएका सबै तमसुक र कपाली तमसुकहरूको न्यायिक छानबिन गरिने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, मिटरब्याज र लघुवित्तका कारण घरबारविहीन भई मानसिक र शारीरिक यातना भोगेका पीडितहरूलाई राहत दिन स्थानीय तहमै निःशुल्क कानुनी सहायता र मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गरिने सरकारले जनाएको छ ।
