काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले प्रतिनिधि सभा संसदीय दलको नेतामा भीष्मराज आङ्देम्बेलाई चयन गरेसँगै संवैधानिक परिषद्ले पूर्ण संरचना पाएको छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको करिब डेढ महिनापछि आज काँग्रेसले आङ्देम्बेलाई संसदीय दलको नेता तोकेपछि संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाएको हो।
यसअघि दलको नेता चयनमा भएको ढिलाइले संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा प्रधानन्यायाधीशलगायत संवैधानिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदै आएको थियो। संविधानको धारा २८४ अनुसार परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ भने प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभा सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा उपसभामुख सदस्य रहने प्रावधान छ।
अब परिषद्को बैठकमार्फत नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस हुने अपेक्षा गरिएको छ। न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको भावी प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि ६ जना न्यायाधीशको नाम संवैधानिक परिषद्मा सिफारिस गरेको छ।प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत ६५ वर्षे उमेरहदका कारण चैत १८ गतेबाट अनिवार्य गएपछि परिषद्ले नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेकामा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान, न्यायाधीशहरू डा. मनोजकुमार शर्मा, कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र डा. नहकुल सुवेदी रहेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशका रूपमा तीन वर्ष काम गरिसकेका व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य हुने कानुनी व्यवस्था छ।
अब प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद्ले यी ६ जनामध्येबाट एक जनाको नाम भावी प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सिफारिस गर्नेछ।सिफारिस गरिएको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट दुई तिहाइ अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। हाल कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सपना प्रधानले सम्हालिरहेकी छन्। प्रधानन्यायाधीशको पदावधि ६ वर्षको हुन्छ।
