काठमाडौँ । विगत सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खाएकालाई राजीनामा दिएर नयाँ सरकारलाई सहयोग गर्न गरेको आग्रहप्रति बेवास्ता गरेकाहरू अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेर हटाउने तयारीपछि राजीनामा दिन थालेका छन् ।
बिहीबारमात्र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तीन जना पदाधिकारीले राजीनामा बुझाएका छन् । त्रिविका उपकुलपति प्राडा दिपक अर्याल, शिक्षाध्यक्ष प्राडा खड्ग केसी र रजिस्ट्रार प्राडा केदारप्रसाद रिजालले बिहीबार राजीनामा बुझाएका हुन् ।
‘हामीले राजीनामा बिहीबार प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाएका छौ’, उपकुलपति अर्यालको भनाइ छ ।
नयाँ सरकारलाई काम गर्न सहज बनाउन मार्गप्रशस्त गरिएको अर्यालको भनाइ छ ।
उपकुलपति अर्याल तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा नियुक्त भएका हुन् भने शिक्षाध्यक्ष केसी र रजिस्ट्रार रिजाल पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएका बेला नियुक्त भएका हुन् ।
त्रिवि पदाधिकारीको कार्यकाल ४ वर्ष हुने गरेको छ ।
विगतमा राजनीतिक निकटता, सत्ता र शक्तिको पहुँचमा दिलाइएका राजनीतिक नियुक्तिमाथि रास्वपा नेतृत्वको सरकारले सय भन्दा धेरै निकायका झन्डै १२ सय नियुक्ति खारेज गरेर नयाँ नियुक्ति गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
सरकारी स्वामित्वमा रहेका सङ्घ, संस्थान, विकास समिति, र प्रतिष्ठानलगायतमा राजनीतिक नियुक्त हुँदै आएको छ । यस्ता निकायहरूमा विगतका सरकारहरूले नियुक्ति गर्दा योग्यता, क्षमता, र पारदर्शिता भन्दा पनि आर्थिक लेनदेन तथा नातावाद कृपावादका आधारमा हुने गरेको गुनासो हुँदै आएको थियो ।
गोरखापत्र, रासस, प्रेस काउन्सिल, दुग्ध विकास संस्थान,पशुपति क्षेत्र विकास कोष, लुम्बिनी विकास कोष, भूमि आयोगलगायतका पदाधिकारीहरूले पनि चाँडै राजीनामा दिने मनस्थिति बनाएको बुझिएको छ ।
पूर्व नियुक्ति खाएकाहरूले सहजै मार्ग प्रशस्त नगरेपछि बुधबारमात्र सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
यद्यपि राष्ट्रपतिले सहकारीसम्बन्धीबाहेकका अध्यादेश स्वीकृत भने गरिसकेका छैनन् । सिफारिस अध्यादेशबारे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल कानुनी परामर्शमा छन् ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारी पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश ल्याउन लागेको जनाइसकेको छ । सार्वजनिक नियुक्ति पारदर्शी बनाउने, दलीय हस्तक्षेप घटाउने र सेवा प्रवाह चुस्त बनाउने लक्ष्यले विभिन्न ६ वटा अध्यादेश सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको सचिवालयको भनाइ छ ।
जसअन्तर्गत भूमि, मालपोत, नापी, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती, बिमालगायत क्षेत्रमा सुधारका उद्देश्यले एकै पटक २० ऐनमा हस्तक्षेप गर्दै सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश सिफारिस गरेको छ । यसको उद्देश्य सेवा प्रवाहमा देखिएका कानुनी अवरोध हटाउने र प्रणालीलाई चुस्त बनाउने भनिएको छ । त्यसबाहेक सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन अध्यादेश पनि सिफारिस गरिएको छ । यो अध्यादेश ठेक्का प्रक्रिया सरल र समयसापेक्ष बनाउनका लागि बनाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको भनाइ छ ।
