काठमाडौँ । सरकारले संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ लाई कुनै परिमार्जन नगरी पुनः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त अध्यादेशलाई ‘हुबहु’ अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो।
आइतबार मात्र राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेशमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारलाई फिर्ता पठाएका थिए । तर, सरकारले राष्ट्रपतिको सुझावअनुसार कुनै परिवर्तन नगई पुरानै मस्यौदालाई पुनः सिफारिस गर्ने निर्णय लिएको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बताए ।
उनले भने, ‘संवैधानिक परिषद् पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८३ सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएकोमा, उक्त अध्यादेश जारी गर्न सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष पुनः सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ।’
पत्रकारले अध्यादेशमा केही सुधार गरिएको छ कि जस्ताको तस्तै पठाइएको हो ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा मन्त्री पोखरेलले भने, ‘पहिला जुन थियो, त्यही पठाइएको हो। जस्ताको तस्तै पठाइएको छ, केही परिमार्जन गरिएको छैन।’
