काठमाडौ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले संघीय सरकारविरुद्ध दबाब अभियान तीव्र बनाउँदै प्रतिनिधिसभा तत्काल बोलाउन निरन्तर माग गरिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक कार्यक्रमसम्म उनले संसद् “बन्दी बनाइएको” आरोप लगाउँदै सरकारको कदमविरुद्ध आक्रामक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्।
साम्पाङले सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाउने सरकारी निर्णयलाई “मानवअधिकार हनन” भन्दै कडा विरोध जनाउँदै प्रतिवादमा उत्रिन नागरिकलाई आह्वानसमेत गरेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँगै अन्य शीर्ष नेतामाथि निरन्तर प्रश्न उठाउँदै उनले राजीनामासम्मको माग गरेका छन्।
अध्यादेशमार्फत सरकार चलाइएको भन्दै उनले यसलाई लोकतन्त्रविरोधी अभ्यास भनेका छन्। सुकुमवासी व्यवस्थापन, राष्ट्रियता र अध्यादेशलाई उनले प्रमुख राजनीतिक एजेन्डा बनाएका छन्।
पार्टीका सांसदहरूले पनि संसद् तुरुन्त बोलाउनुपर्ने अडान राख्दै सरकारविरुद्ध आवाज उठाइरहेका छन्। यता, सरकार पक्षले भने सुकुमवासी व्यवस्थापनलाई दीर्घकालीन समाधानतर्फको कदमका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ।
साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टी देशका विभिन्न क्षेत्रमा संगठन विस्तार गर्दै “वैकल्पिक शक्ति” बन्ने प्रयासमा छ। पूर्वी पहाडसहित देशभर जनाधार विस्तार गर्ने रणनीतिमा पार्टी सक्रिय देखिएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, संसद् बहुमत भए पनि सडक र सामाजिक सञ्जालमार्फत हर्क साम्पाङको दबाबले नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरणको संकेत देखिएको छ।
