काठमाडौ । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच भएको चर्को संवादपछि अन्ततः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्यादेश जारी गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले राष्ट्रपतिलाई पत्र लेख्दै उक्त अध्यादेश विगतमा संसद्ले पारित गरेको विधेयकभन्दा फरक नभएको दाबी गर्दै यसलाई यथावत् रूपमा जारी गर्न आग्रह गरेका थिए। उनले अध्यादेशमा गरिएका प्रावधानहरू संवैधानिक मर्मअनुसार नै रहेको तर्क गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीको पत्रमा संवैधानिक परिषद् ६ सदस्यीय संरचनामा रहने र पूर्ण सदस्य उपस्थित हुँदा मात्र बैठक बस्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ। साथै, गणपूरक संख्या ४ जना तोकिएको र उपस्थित सदस्यमध्ये बहुमत (३ जना) ले निर्णय गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको दाबी गरिएको छ।
यसअघि राष्ट्रपतिले भने बहुमतीय प्रणालीको संवैधानिक मर्म विपरीत हुने गरी अध्यादेश आएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए। तर प्रधानमन्त्री शाहले ‘तत्काल बहाल’ भन्ने शब्द हटाएर स्पष्ट व्यवस्था गरिएको र कुनै पनि सदस्य खाली नभएको अवस्थामा मात्र बैठक बस्ने प्रावधान राखिएको भन्दै राष्ट्रपतिलाई पुनः स्पष्टिकरण दिएका थिए।
प्रधानमन्त्रीले ६ सदस्यीय परिषद् भएकाले बराबरी मत (३/३) भएको अवस्थामा अध्यक्षको मत निर्णायक हुने व्यवस्था पनि आवश्यक रहेको तर्क गरेका छन्।
अन्ततः प्रधानमन्त्रीको व्याख्या र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसलाई आधार मानेर राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेश जारी गरेका छन्। यससँगै संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रिया सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था औपचारिक रूपमा लागू भएको छ, जसले राजनीतिक वृत्तमा थप बहस सिर्जना गरेको छ।
