काठमाडौँ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री Pushpa Kamal Dahal ‘प्रचण्ड’ र Baburam Bhattarai विरुद्ध ‘युद्ध अपराध’को आरोप लगाउँदै दायर रिट निवेदनमा निर्णय सुनाउनका लागि सर्वोच्च अदालतले ‘निसु’ मा राखेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाकोको पूर्ण इजलासमा उक्त मुद्दाको पेसी तोकिएको हो ।
तत्कालीन माओवादीका पूर्वबालसेना पूर्वबालसेना लेनिन विष्टसहित ९ जनाले २०८० जेठ २८ गते दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि २०८१ फागुन २५ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको थियो ।
रिट निवेदनमा १० वर्षे माओवादी युद्धका क्रममा बालसेना भर्ती गरी ‘अयोग्य’ बिल्ला भिराएर शिविरबाट निकालिएको कार्यले आत्मसम्मानमा गम्भीर चोट पुगेको तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन उल्लङ्घन भएको उल्लेख गरिएको छ । तत्कालीन नेतृत्वमा रहेका प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईमाथि अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनअनुसार फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, स्वदेशी संयन्त्रबाट न्याय नपाइए संयुक्त राष्ट्रसंघको समन्वयमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय विशेष न्यायाधिकरण’ गठन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन पनि निवेदकहरूले माग गरेका छन् । रिटमा लेनिन विष्टले आफू १३ वर्षको उमेरमै माओवादी सेनामा भर्ती भई युद्धमा प्रयोग गरिएको दाबी गर्दै उक्त कार्य नेपालको संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता विपरीत ‘युद्ध अपराध’ भएको उल्लेख गरेका छन् ।
