काठमाडौँ । सरकारले ‘कार्य विभाजन नियमावली, २०८३’ जारी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कार्यक्षेत्र पुनः निर्धारण गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ८२ को उपधारा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ नियमावली जारी गरेको हो ।
नयाँ नियमावलीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई थप शक्तिशाली र बहुआयामिक बनाइएको छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कार्यान्वयनदेखि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) र साइबर सुरक्षासम्मका ४८ वटा कार्यक्षेत्र यस कार्यालयअन्तर्गत समेटिएका छन् ।
नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रिपरिषद् सम्बन्धी कार्य, सरकारको कार्य विभाजन तथा कार्यसम्पादन नियमावली तर्जुमा र कार्यान्वयन, शासन व्यवस्थाको निर्देशन, नियन्त्रण तथा सञ्चालन, मन्त्रालयहरूको समन्वय र अनुगमन, नीति तथा रणनीति निर्माण, संघीय विधेयक तथा अध्यादेश सम्बन्धी काम, सुशासन र शासकीय सुधार, मानव अधिकार संरक्षण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राष्ट्रिय सुरक्षा, कूटनीतिक गतिविधि लगायतका विषय हेर्नेछ ।
त्यस्तै, परराष्ट्र तथा सुरक्षा मामिला, संवैधानिक निकायहरूको समन्वय, राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, नेपाल ट्रष्ट, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी समन्वय पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयकै जिम्मेवारीभित्र रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ नियमावलीले सूचना प्रविधि, विद्युतीय शासन, साइबर सुरक्षा, डाटा सुरक्षा, डाटा गभर्नेन्स र AI सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड तथा नियमनको जिम्मेवारी समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई दिएको छ । साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग हुने सन्धि, सम्झौता र सम्पर्क, सार्वजनिक संस्थान तथा बोर्डहरूको नियमन, अदालतका फैसला कार्यान्वयनको अनुगमन लगायतका अधिकार पनि यसै कार्यालयमा केन्द्रित गरिएको छ ।
सरकारले यो नियमावली लागू भएसँगै ‘नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४’ खारेज भएको जनाएको छ । नयाँ कार्यविभाजनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई राज्यका विभिन्न संयन्त्रको समन्वय, अनुगमन र निर्देशन गर्ने केन्द्रीय निकायका रूपमा थप सशक्त बनाएको देखिन्छ ।
