काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले रातो (कूटनीतिक) राहदानी दुरुपयोग तथा कीर्ते कागजसम्बन्धी मुद्दामा तीन पूर्व संविधानसभा सदस्यविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको फैसला सदर गरेको छ।
गत असार २३ गते न्यायाधीशद्वय खड्कबहादुर केसी र गोपालप्रसाद बास्तोलाको संयुक्त इजलासले पूर्व संविधानसभा सदस्य गायत्री साह, विश्वनाथप्रसाद यादव र शिवपुजन राय यादवलाई राहदानी ऐनविपरीतको कसुरमा दोषी ठहर गर्दै जिल्ला अदालतको फैसला कायम राखेको हो। उक्त फैसलाको पूर्णपाठ भने सार्वजनिक हुन बाँकी छ।
यसअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०७१ जेठ २१ गते उनीहरूलाई जनही पाँच महिना कैद र ५०० रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको थियो।
उक्त मुद्दामा बिचौलियाको भूमिका खेलेको आरोप लागेका डिलबहादुर घर्ती, गोपाल बानियाँ, मनोजकुमार कार्की, देवेन्द्र पौडेल र सन्तोषराज उप्रेतीलाई पनि कीर्ते कागजसम्बन्धी कसुरमा दोषी ठहर गरिएको छ। जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई जनही एक वर्ष कैद र पाँच लाख ५४ हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय तोकेको थियो।
त्यसैगरी, नक्कली राहदानी प्रयोग गरी अस्ट्रेलिया जान खोजेका म्याग्दीका पृथ्वी छन्त्याललाई पनि जिल्ला अदालतले एक वर्ष कैद र ५०० रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको थियो।
प्रहरीको अनुसन्धानअनुसार गायत्री साह, विश्वनाथप्रसाद यादव र शिवपुजन राय यादवले संविधानसभा सदस्यको हैसियतमा प्राप्त गरेको विशिष्ट कूटनीतिक (रातो) राहदानी आर्थिक लाभका लागि बिचौलियामार्फत बिक्री गरेको आरोप लागेको थियो। उनीहरू २०६४ सालमा निर्वाचित संविधानसभा सदस्य हुन्।
