काठमाडौं । सरकारले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने हालको व्यवस्थालाई तत्काल पुनरावलोकन नगर्ने स्पष्ट पारेको छ।
बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको प्रधानमन्त्री बालेन शाहको तर्फबाट जवाफ दिँदै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोभिता गौतमले यस्तो जानकारी गराएकी हुन्।
मन्त्री गौतमले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र आन्तरिक आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था लागू गरिएको बताइन्।
बैठकमा सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय ‘असफल विधि’ भएको टिप्पणी गर्दै यसले शिक्षा, व्यापार र सरकारी सेवामा गम्भीर असर पारेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए। उनले उक्त निर्णय खारेज गरी पुनः सातामा एक दिन मात्र बिदा दिने व्यवस्था कायम गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए।
जवाफमा मन्त्री गौतमले तत्कालीन समयमा इन्धन आपूर्तिमा देखिएको असहजताका कारण इन्धन खपत घटाउन र सार्वजनिक प्रशासनलाई थप परिणाममुखी बनाउन २०८२ चैत २३ गतेदेखि सातामा दुई दिन बिदाको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको स्मरण गराइन्।
उनले कर्मचारीको कार्य–जीवन सन्तुलन, ऊर्जा तथा प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनमार्फत आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन यो व्यवस्था प्रभावकारी देखिएको दाबी गरिन्।
मन्त्री गौतमका अनुसार बिहान ९ बजेदेखि नै कार्यालय खुल्ने प्रावधानले सेवाग्राहीलाई सहजता भएको छ भने कर्मचारीको मनोबल र कार्यक्षमतामा समेत सकारात्मक प्रभाव परेको छ। विशेषगरी आन्तरिक पर्यटकको संख्यामा भएको वृद्धिले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याएको सरकारको दाबी छ।
सांसदहरूले उठाएका चासोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले तत्काल दुई दिने बिदा परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा कुनै गृहकार्य नभएको बताइन्। यद्यपि, प्राप्त सुझावलाई सरकारले अध्ययनको विषय बनाउने उनको भनाइ छ।
पूरक प्रश्नमा सांसद विश्वकर्माले दुई दिने बिदाका कारण पाठ्यक्रम पूरा नहुने जोखिम, विद्यार्थीमा बढ्न सक्ने असुरक्षा र सरकारी सेवामा आउन सक्ने सुस्तताप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
जवाफमा मन्त्री गौतमले शिक्षालाई विद्यालयको घेराभित्र मात्र सीमित नगरी समाज र सिर्जनशीलतासँग जोडेर हेर्नुपर्ने धारणा राखिन्। उनले विद्यार्थीको चौतर्फी विकासका लागि सामाजिक घुलमिल र खेलकुद पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको बताइन्।
