काठमाडौँ, १८ असोज । ‘जी ७’ राष्ट्रहरूले आगामी चार महिनाभित्र आफ्ना भण्डारबाट १० करोड (१०० मिलियन) ब्यारेल डिजेल र कच्चा तेल बजारमा पठाउन शुक्रबार सहमति जनाएका छन्।
साथै, उनीहरूले “ऊर्जासम्बन्धी निर्यातमा प्रतिबन्ध नलगाउने” निर्णय गर्दै अन्य राष्ट्रहरूलाई पनि सोहीअनुरूप गर्न आग्रह गरेका छन्।
डिजेल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिँदै अमेरिकाले युरोपलाई आफ्नो रणनीतिक भण्डारबाट तेल निकाल्न दबाब बढाएको थियो। त्यसपछि इन्धनको मूल्य नियन्त्रणसम्बन्धी कदममा समन्वय गर्न ‘जी ७’ नेताहरूबीच भएको वार्ताका आधारमा यो घोषणा गरिएको हो।
फ्रान्सेली राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोनको कार्यालयबाट जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सात राष्ट्रहरू अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी मार्फत चार महिनाभित्र १० करोड ब्यारेल तेल निकाल्न सहमत भएका छन्। यसमा पहिलो २० दिनभित्रै ठूलो परिमाणमा डिजेल निकाल्ने कार्य पनि समावेश छ।” नेताहरूले ‘जी ७’ सदस्य राष्ट्रहरूबीच डिजेल निर्यातमा कुनै प्रतिबन्ध नलगाइने कुरा स्पष्ट पारेका छन्।
“हामी ‘जी ७’ राष्ट्रहरूबीच ऊर्जा र ऊर्जाजन्य उत्पादनको निर्यातमा प्रतिबन्ध नलगाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँछौँ र बजारको तनाव बढाउन सक्ने खालका प्रतिबन्धहरू नलगाउन सबै उत्पादक राष्ट्रहरूलाई आह्वान गर्दछौँ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नेताहरूले अगाडि भनेका छन्, “ऊर्जाको मूल्यबारे हाम्रा नागरिकहरूको चिन्ता हाम्रो उच्च प्राथमिकतामा छ। हामी घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियाल्नेछौँ र आवश्यकताअनुसार कदमहरूमा समायोजन गर्न तयार रहनेछौँ।”
डोनाल्ड ट्रम्पसँगको कुराकानीपछि संयुक्त कदमबारे छलफल गर्न म्याक्रोनले ‘जी ७’ नेताहरूको भिडियो बैठक बोलाएका थिए। यस समूहमा फ्रान्स र अमेरिकाबाहेक बेलायत, जापान, क्यानडा, जर्मनी र इटाली समावेश छन्। ट्रम्पले ट्रक तथा अन्य ढुवानीका साधनमा प्रयोग हुने डिजेलको अमेरिकी निर्यातमा रोक लगाउन सक्ने संकेत गरेपछि जीवाश्म इन्धनको आयातमा अत्यधिक निर्भर युरोपेली संघका लागि यो विषय निकै चिन्ताजनक बनेको हो।
