रौतहट, १९ असोज । भारतको दिल्ली–एनसीआर क्षेत्रमा नाबालिगमाथि भएका सामूहिक बलात्कारका तीन घटनालाई लिएर सर्वोच्च अदालतले स्वतः संज्ञान लिँदै दिल्ली प्रहरी र प्रशासनको कार्यशैलीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
अदालतले यस्ता अपराध रोक्न कागजी योजना मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै प्रभावकारी र कडा कदम चाल्न प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय पारदीवाला र के. विनोद चन्द्रनको इजलासले सुनुवाइका क्रममा भनेको छ, ‘अपराधीको मनमा मृत्युदण्डको डर नहुँदासम्म यस्ता अपराध रोकिने छैनन्।’ अदालतले दिल्ली प्रहरीलाई आवश्यक परेको अवस्थामा कडा कारबाही गर्नसमेत भनेको छ।
इजलासले केही व्यक्तिले संविधानको धारा २१ अर्थात् मानव अधिकारको विषय उठाउन सक्ने भए पनि प्रहरी आफ्नो कर्तव्यबाट पछि हट्न नमिल्ने स्पष्ट गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले दिल्ली प्रहरी र भारतको गृह मन्त्रालयसँग चार साताभित्र जवाफ मागेको छ।
अदालतले गत अगस्ट ४ देखि सेप्टेम्बर २१ सम्म दिल्ली–एनसीआर क्षेत्रमा भएका तीन बलात्कार घटनामा स्वतः संज्ञान लिएको हो। तीमध्ये ग्रेटर नोएडा–दिल्ली बस, आस्था कुञ्ज पार्क र स्वरूप नगरमा भएका घटना छन्। यस विषयमा पहिलो सुनुवाइ सेप्टेम्बर २८ मा भएको थियो।
यसअघि अदालतले खराब प्रकाश व्यवस्था, निगरानीको कमी र पर्याप्त प्रहरी गस्ती नहुँदा सार्वजनिक स्थललाई ‘हाई रिस्क जोन’ बन्न दिन नसकिने बताएको थियो। अपराध भएपछि संवेदना व्यक्त गर्नु मात्र समाधान नभएको भन्दै अपराध रोक्ने जिम्मेवारी पाएका अधिकारीहरूको समेत जवाफदेहिता निर्धारण गर्नुपर्ने अदालतको भनाइ थियो।
आस्था कुञ्ज पार्कमा भएको घटनाको सुनुवाइका क्रममा अदालतले एलएसआर कलेजका छात्राहरूले यसअघि पनि यौन दुर्व्यवहारबारे उजुरी गरेको उल्लेख गरेको थियो। तर, त्यसपछि पनि सुरक्षा व्यवस्थामा आवश्यक सुधार नगरिएको अदालतले जनाएको छ। अब दिल्ली प्रहरी र गृह मन्त्रालयले बुझाउने जवाफ तथा प्रतिवेदनका आधारमा सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा थप कदम चाल्नेछ।
