सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ट्रंक तथा डेडिकेटेड बक्यौता उठाउन बाटो खुला गरिदिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले बक्यौता उठाउनबाट रोक्न उर्जा तथा जसलस्रोत मन्त्री दीपक खड्काले गठन गरेको एक समितिलाई काम तत्काल काम नगर्नू नगराउनु भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
यससंगै उक्त समितिले काम गर्न रोक लागेको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणकाअनुसार यो आदेशसँगै अब पुनः प्राधिकरणलाई वक्यौता उठाउन बाटो खुलेको छ ।
