काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले गत मंसिर २ गते गठन गरेको बिल जाँचबुझ समिति प्रथम दृष्टिमा नै अधिकार क्षेत्रविहीन रहेको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ । आइतबार सर्वोच्च अदालतले ऊर्जा मन्त्रीले बनाएको समितिले काम गर्न नपाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले आइतबार न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले समिति गठनको कानुनी आधार नभएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र सारंगा सुवेदीको इजलासले दिएको उक्त आदेशमा ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१, विद्युत् वितरण विनियमावली २०६९, विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३ समेतका सम्बन्धित ऐन कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार विद्युत् महसुल निर्धारण गरी असुल गर्नुपर्नेमा मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक २५ को निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा नगरी सोही निर्णयलाई आधार लिई ऊर्जा मन्त्रालयबाट मंसिर २ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी विद्युत् महसुलको बक्यौता रकम प्रशासनिक तथा प्राविधिक हिसाबले आवश्यक जाँच गरी प्रतिवेदन पेस गर्न समिति गठन भएको उल्लेख छ। उक्त गठित समितिको कार्यविधि निश्चित नगर्नुको अतिरिक्त सो निर्णयमा कुन कानुनी आधारमा सो समिति गठन गरिएको हो भन्ने खुलाउन सकेको नदेखिँदा उक्त निर्णय प्रथम दृष्टिमा नै अधिकार क्षेत्रविहीन रहेको देखिएकोले…।’
मन्त्री खड्काले प्राडा अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए। समितिको सदस्यमा सुजनकुमार काफ्ले र श्रीरामराज पाण्डे सदस्य रहेका थिए ।
