सरकार सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित र जवाफदेही बनाउन कडाइतर्फ उन्मुख भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को भदौ ९ गतेको बैठकले फेसबुकसहित नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सबै सामाजिक सञ्जाललाई सात दिनभित्र सूचीकरणमा सहभागी हुन निर्देशन दिएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जारी गर्ने आह्वानअनुसार तोकिएको समयभित्र सूचीकरण नगर्ने वा सम्पर्कमा नआउने सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमै निष्क्रिय गरिनेछ। यसका लागि मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आवश्यक प्राविधिक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो।
सरकारले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थापन निर्देशिका–२०८०’ र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई आधार मानेर यो निर्णय गरेको हो। निर्देशिकाअनुसार नेपालभित्र सञ्चालन हुने डिजिटल प्लेटफर्महरूले सूचीकरण अनिवार्य गर्नुपर्नेछ। यस कदममार्फत सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायरा भित्र ल्याएर उपभोक्ता अधिकार, डेटा सुरक्षा र अनलाइन अनुशासनलाई सुनिश्चित गर्ने सरकारको दाबी छ।
सूचीकरणपछि सञ्जालहरूले नेपालस्थित सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुपर्ने, कानुनी दायित्व स्वीकार्नुपर्ने र आवश्यकता परेमा सरोकारवाला निकायलाई जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था हुनेछ। सरकारले यसलाई नेपालमा डिजिटल सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने महत्त्वपूर्ण पहलका रूपमा लिएको छ।
यद्यपि प्राविधिक जटिलता र कार्यान्वयनको चुनौतीबारे प्रश्न उठाइएका छन्। सामाजिक सञ्जाल दिग्गज कम्पनीहरू तोकिएको समयसीमामा सूचीकृत हुन्छन् वा हुँदैनन् भन्ने विषय अहिलेको मुख्य चासो बनेको छ।
