२५ असोज, काठमाडौं । गैर आवासीय नेपाली संघको आसन्न निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तटस्थ रहने भएको छ । रास्वपाले बिहीबार गैर आवासीय नेपाली संघमा आवद्धहरुसँग गरेको अन्तर्क्रियामा कुनै पनि पक्षमा नलाग्ने स्पष्ट पारेको हो । प्यानल बनाएर चुनावमा होमिएका उम्मेदवारहरुलाई अन्तक्र्रियाका लागि रास्वपाले डाकेको थियो ।
रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले कुनै पनि उम्मदेवारको पक्षमा आफ्नो पार्टी नलाग्ने बताए । पार्टीको कुनै व्यक्तिले लुकिछिपी कोही उम्मेदवार मत मागेको ठहरिए कारबाही गर्ने बताए । ‘यो अन्तक्र्रिया कुनै उम्मेदवारलाई हराउन र जिताउनका लागि होइन । भित्र बाहिर लुकेर लबिङ नगर्नका लागि हो,’ सभापति रविले भने, ‘कुनै पनि उम्मेदवारका पक्षमा पार्टीका साथीहरुले लुकेर सहयोग गरेको खुल्न आयो भने कारबाही गरिनेछ ।’ एनआरएनएको ११ औं विश्व सम्मेलन अक्टोबर १७ देखि २० (३० असोज देखि कात्तिक ३) सम्म काठमाडौंमा हुन लागेको छ ।
नयाँ कार्यसमितिको मूल नेतृत्वका लागि पाँच जनाले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । आगामी कार्यसमितिका लागि एनआरएनएका कार्यकारी अध्यक्ष बद्री केसी, हालका उपाध्यक्षद्धय महेश श्रेष्ठ र आर के शर्मा, पूर्व अध्यक्ष रविना थापा, उपमहासचिव विनय अधिकारीले अध्यक्षको उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् ।
अध्यक्षका उम्मेदवार केसी, श्रेष्ठ र शर्माले प्यानल सहित चुनावमा होमिएका छन् । केसीलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेको समर्थन रहेको छ । श्रेष्ठलाई सत्तारुढ दल कांग्रेसको साथ छ ।
अर्का अध्यक्षका उम्मेदवार शर्मालाई सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल माओवादी केन्द्रको समर्थन रहेको छ । रास्वपा कुनै पनि पक्षका उम्मेदवारलाई समर्थन गरेर मत माग्ने कुराको विपक्षमा रहेको उप सभापति डीपी अर्यालले अनलाइनखबरलाई बताए ।
रास्वपाले अध्यक्षमा प्रत्यासी र उम्मेदवारी घोषणाका पदाधिकारीका आंकाक्षीलाई अन्तक्र्रियामा डाकेको थियो । अन्तर्क्रियामा रास्पवा अध्यक्ष रविले आफ्नो दलले भ्रातृ संस्था नबनाउने प्रतिबद्धता गरेको उल्लेख गरे ।
विदेशस्थित विभाग बनाइए पनि भ्रातृ संस्थाका रुपमा बुझ्न नहुने रविले तर्क गरे । ‘हाम्रो फलानो उम्मेदवार हुनुहुन्छ, सहयोग गर्नुस् भनेर संगठन बनाएको कदापी होइन,’ रविले भने, ‘राजनीतिक झण्डा उठाउनका लागि विदेशमा बस्नेहरुका लागि विभाग बनाएका हौं । राजनीति गर्नका लागि होइन ।’
विदेशमा बस्नेहरुका लागि मताधिकारको सुनिश्चिताका लागि आफ्नो दल लागिरहेको एनआरएनएहरुसँग रविले दाबी गरे । विदेशमा बस्नेहरुका लागि मताधिकारको अधिकारका लागि सरकार उदासीन रहेको रविको आरोप थियो । विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न अदालतले दिएको आदेश एक दशकसम्म कार्यान्वयन नहुनु दुखद भएको उनले बताए ।
