काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा सरकार बनेपछि मन्त्रालयको संख्या घटाउन र सरकारी सेवाका कर्मचारीले ट्रेड युनियनका नाममा दलनिकट भएर खोलेका संघसंगठन खारेज गर्न गृहकार्य सुरु गरेको छ।
सरकार गठन प्रक्रिया सुरु नभए पनि रास्वपाले सरकारमा गएपछि गर्ने कामबारे अहिलेदेखि नै चाँजोपाँजो मिलाउन लागेको हो। फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट रास्वपाले दुई तिहाइ नजिक बहुमत पाएको छ। उसले प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ १२५ र समानुपातिकतर्फ ५७ सिट जितेको छ। प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्यीय छ।
रास्वपाले चुनावी वाचापत्रमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने र दलैपिच्छे खोलिएका कर्मचारी संघसंगठन खारेजीका लागि अध्ययन गर्ने उल्लेख छ। रास्वपा स्रोतका अनुसार उक्त वाचापत्र कार्यान्वयन गर्न तथा सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न शाह प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै मन्त्रालयको संख्या १८ मा झार्नेगरी गृहकार्य सुरु भएको हो।हाल मन्त्रालयको संख्या २२ छ।
मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने विषयमा विज्ञसहितको टोलीले अध्ययन गरिरहेको छ। रास्वपा सचिवालय सदस्य शिशिर खनालले यस काममा अगुवाइ गरेको स्रोतको दाबी छ।
रास्वपाको वाचापत्रको १७ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या १८ मा सीमित गर्दै विज्ञ मन्त्री र विशेषज्ञतामा आधारित कर्मचारी प्रशासनको नयाँ मानक स्थापित गर्नेछौं।
