काठमाडौ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्ना सांसदलाई आवश्यक परे फिर्ता बोलाउने ‘राइट टू रिकल’ व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी सुरु गरेको छ । पार्टीले स्थापना कालदेखि नै विधानमा राखेको उक्त प्रावधानलाई संशोधित विधानमा समेत निरन्तरता दिँदै अहिले त्यसको स्पष्ट नियमावली बनाउने काम अघि बढाएको हो ।
रास्वपाको विधानअनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई सम्बन्धित क्षेत्रका साधारण सदस्यहरूले फिर्ता बोलाउन सक्नेछन् भने समानुपातिक सांसदलाई पार्टीको केन्द्रीय समितिले हटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । जनप्रतिनिधिले अपेक्षाअनुसार काम नगरे, पार्टी हितविपरीत गतिविधि गरे वा कार्यसम्पादन कमजोर देखिएमा यस्तो कदम चाल्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
विधानको दफा ६९ मा सम्बन्धित क्षेत्रका निश्चित संख्या वा प्रतिशत सदस्यहरूको निर्णयका आधारमा केन्द्रीय समितिले सांसदको पद खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउने प्रावधान राखिएको छ । यसलाई व्यवस्थित रूपमा लागू गर्न रास्वपा अहिले विस्तृत नियमावली निर्माणको चरणमा रहेको छ ।
पार्टीका सहमहामन्त्री विपिन आचार्यका अनुसार विधानलाई अझ वैज्ञानिक बनाउँदै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यसहित नियमावली तयार पारिँदैछ । “सांसदले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसके पाँच वर्षसम्म पदमा बसिरहनु उचित हुँदैन,” उनले भने, “त्यसैले जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन यो व्यवस्था आवश्यक छ” ।
यसअघि रास्वपाले घुसकाण्डमा मुछिएका पूर्वसांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्दै सांसद पदबाट हटाएको थियो । उक्त घटनालाई ‘राइट टू रिकल’ को व्यवहारिक उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ ।
यद्यपि, वर्तमान राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा कार्यसम्पादनकै आधारमा सांसद हटाउने स्पष्ट व्यवस्था छैन । राजीनामा, दल परिवर्तन वा अनुशासन उल्लङ्घनजस्ता आधारमा मात्रै पद रिक्त हुने कानुनी प्रावधान रहेको छ । यसैले ‘राइट टू रिकल’ कार्यान्वयनका लागि कानुनी तथा प्रक्रियागत जटिलता समाधान गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
रास्वपाले संसदमा बलियो उपस्थिति कायम गरेपछि पनि सांसद संख्या घट्ने जोखिमको पर्वाह नगरी यो नीति लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । पार्टी सभापति रवि लामिछानेले पनि अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने र प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने सांसदलाई कडाइका साथ कारबाही गरिने स्पष्ट पारेका छन् ।
उनले भने, “संख्या घट्ला भन्ने चिन्ता नगरी हामी ‘राइट टू रिकल’ लागू गर्छौं । अराजकता स्वीकार्य हुँदैन ।”
रास्वपाको यो कदमले नेपाली राजनीतिमा नयाँ अभ्यास सुरु गर्ने संकेत गरेको छ । यसले सांसदलाई थप जिम्मेवार बनाउने अपेक्षा गरिएको भए पनि यसको कार्यान्वयन र प्रभावकारिताबारे भने बहस सुरु भइसकेको छ ।
